केपी ओली प्रचण्ड माधव नेपाल एमाले


वक्यौता राजस्व तिर्ने दायित्व व्यवसायीकै हुने भनी अदालतद्धारा व्याख्या

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । जेठ १७, सर्वोच्च अदालतले भन्सार कार्यालयबाट त्रुटिपूर्ण रूपमा कम राजस्व तिरेर सामान आयात भएको भए बाँकी रहेको कर तिर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित व्यवसायीकै हुने भनी व्याख्या गरेको छ ।

लेखापरीक्षणबाट बेरुजु देखिएको भन्सार राजस्व तिर्नुपर्ने दायित्व कसको हुने भनी सुरु भएको विवादको निरूपण गर्दै सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित कर अधिकृतले उद्योगीरव्यवसायीबाट कर असुल्नुपर्ने भनी व्याख्या गरेको हो ।

तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासले त्यसरी कर असुल्दा सम्बन्धित व्यवसायी/ उद्योगीलाई आफ्नो भनाइ राख्ने मौका दिनुपर्ने औंल्याएको हो ।

आदर्श पोलिप्लास्टिक प्रालिले प्लास्टिकका सामान उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने क्याल्सियम कार्बोनेट नाममा कच्चापदार्थ ल्याएको थियो । भन्सार कार्यालयले १० प्रतिशत भन्सार महसुल मात्रै लियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका लेखापरीक्षकहरूले वीगञ्ज भन्सार कार्यालयमा गएर लेखापरीक्षण गर्दा भन्सार अधिकृतले थप ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लिन छुटाएको पत्ता लगाए । उनीहरूले लेखापरीक्षणका क्रममा सम्बन्धित उद्योगबाट थप ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लिनुपर्ने भनी बेरुजु कायम गरिदिए ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनका आधारमा वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले बाँकी रहेको ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क बुझाउनु भनी आदर्श पोलिप्लास्टिक प्रालिलाई पत्र लेख्यो र एक साताभित्र शुल्क नबुझाए खाता रोक्का राख्ने चेतावनी दियो ।

भन्सारको निर्णयविरुद्ध प्लास्टिक उद्योग सर्वोच्च अदालतमा गयो । त्यही मुद्दाको व्याख्याका क्रममा सर्वोच्च अदालतले लेखापरीक्षणमा देखिएको राजस्व वक्यौता (उठाउन बाँकी रहेको राजस्व) बुझाउने दायित्व सम्बन्धित करदाता (उद्योगीरव्यवसायी)को हुने भनी व्याख्या गरेको हो ।

बेरुजु देखिएको कर तिर्न एक साताको समयसीमा तोकेर बोलाउँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत हुने भन्दै सर्वोच्च अदालतले जुनसुकै अवस्थामा पनि व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण राख्ने अवसरबाट वञ्चित गर्न नहुने औंल्याएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले त्यो निर्णय बदर गर्दै आदर्श पोलिप्लास्टिकलाई फेरि स्पष्टीकरणको मौका दिन र त्यसपछि महालेखाको प्रतिवेदनका आधारमा उपयुक्त निर्णय गर्न आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्च अदालतको यो फैसलाले महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनका आधारमा बेरुजु देखिएको राजस्व असुल्न भन्सार र राजस्व प्रशासनका निकायहरूलाई हुने देखिन्छ ।

 

प्रकाशित : 30 May, 2024

प्रतिक्रिया दिनुहोस्