फेवातालको मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन उच्चको परमादेश
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । जेठ २८, फेवातालको निर्धारित मापदण्डभित्र निर्माण भएका संरचना साउनबाटै हटाउन उच्च अदालत पोखराले परमादेश दिएको छ ।
अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरले दायर गरेको रिटमा आइतबार निर्णय सुनाउँदै उच्च अदालतले ताल मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन चालु आर्थिक वर्षभित्रै कार्यतालिका बनाउन र साउन १ गतेबाटै उक्त कार्यतालिका लागू गर्न भनेको हो ।
मापदण्डभित्रका संरचना हटाउन तयार पारिएको कार्यतालिका सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र उच्च अदालतको रजिष्ट्रारको कार्यालयमा पनि अनिवार्य पेस गर्नसमेत परमादेश दिइएको छ ।
त्यस्तै, फेवातालको चार किल्ला र सिमानासहितको मापदण्डभित्र पर्ने गरी कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न र नगराउन उच्च अदालत पोखराले परमादेश जारी गरेको छ ।
कायमुकायम मुख्य न्यायाधीश राजन भट्टराई र न्यायाधीश उमेश कोइरालाको इजलासले फेवातालको मुहानसहित समग्र जलाधार (सिमसार) क्षेत्रमा यान्त्रिक उपकरण प्रयोगलाई पनि पूर्ण नियन्त्रण गर्न आदेश दिएको छ ।
‘सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि त्यसको प्राकृतिक संरचना, स्वरुप तथा अवस्थिति नखल्बलिने र यथावत् कायम रहने किसिमबाट मात्र उपयोग गर्न पाउने गरी नीतिगत निर्णय गरी सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, व्यवसाय गर्ने र कृषिजन्य कार्य गर्ने सबैलाई सोको जानकारी दिई त्यसको निरन्तर निगरानी र अनुगमन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनू’, आदेशमा भनिएको छ ।
फेवातालमा आश्रित जलचरहरूको संरक्षणको सुनिश्चितताका लागि फेवातालको जलाधार क्षेत्र र फेवातालसँग जोडिएका सिमसार क्षेत्रमा खेती गर्ने कृषकहरूलाई कुनै पनि रासायनिक पदार्थको प्रयोग नगर्नका लागि उत्प्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न गराउन पनि परमादेश जारी गरेको छ ।