काठमाडौंमा आन्दोलनरत क्रसर सञ्चालकले राजमार्ग ठप्प पार्ने चेतावनी
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । असार १८, सरकारले आफ्ना उद्योग नवीकरण गर्न नमानेको भन्दै क्रसर सञ्चालक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरूले पछिल्लो समय काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
१ असारदेखि काठमाडौं केन्द्रित गरी आन्दोलन गरिरहेका क्रसर उद्योग सञ्चालकले उद्योग नवीकरण नभए उद्योगको तालाचाबी सरकारलाई बुझाउने र राजमार्ग ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघ अध्यक्ष सीताराम न्यौपाने सरकारले नयाँ मापदण्ड ल्याउनु अगाडि नै सञ्चालनमा आएका क्रसर उद्योग नवीकरण रोकेर रोजिराटी नै बन्द गराएपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताउँछन् ।
सरकारले क्रसर उद्योगलाई नियमन गर्न २०७७ सालमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।
यो मापदण्ड गाउँपालिका वा नगरपालिकाका हकमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा तथा माटोजन्य वस्तु बिक्री व्यवस्थित गर्न ल्याइएको भन्दै क्रसर उद्योगीले आफूहरूलाई औद्यागिक व्यवसाय ऐन अनुसार नै नियमन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
व्यवसायीले नयाँ मापदण्ड अनुसार क्रसर उद्योग चलाउनै नमिल्ने हो भने सबै उद्योगलाई क्षतिपूर्ति दिएर बन्द गराउनुपर्ने वा नवीकरण गर्न दिनुपर्ने मागसहित सञ्चालकहरू आन्दोलनमा उत्रिएको न्यौपानेले बताए ।
उता, सरकार भने नयाँ मापदण्ड अनुसार तोकिएका सर्त पूरा नगर्ने क्रसर उद्योग नवीकरण नगर्ने अडानमा छ ।
अहिले सबै क्रसर उद्योग अदालतको आदेश र ११ माघ २०७९ को मन्त्रिपरिषद् निर्णय अनुसार चलिरहेका छन् । अदालतले सरकारलाई १५ फागुनसम्म आवश्यक कानुन बनाएर क्रसर उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनाउन आदेश दिएको थियो ।
सरकारले भने अदालतले दिएको अवधिभित्र कानुन बनाएन, बरु सोही आर्थिक वर्ष असार मसान्तसम्म कर तिर्ने सर्तमा क्रसर उद्योग चलाउने निर्णय गर्यो ।
त्यसबेला कर–दस्तुर तिरेर नवीकरण गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट भएको भए अहिले अनिर्णयको बन्दी हुनु नपर्ने उनी बताउँछन् ।
हरेक स्थानमा क्रसर उद्योग चलाउँदा अव्यावहारिक भए क्रसर जोन, क्रसर करिडोर वा यस्तै क्षेत्र तोकी सरकारले व्यवस्थित गर्न सक्ने उपाय समेत उनीहरूले दिएका छन् ।