म्यानपावरले श्रमिकसँग असुल्ने शुल्क बढाउने पक्षमा श्रममन्त्री अर्याल रहेको खुलासा

सहयात्रा टिभी

काठमाडौँ । असार २३, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्याल (डीपी) पनि ‘फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’ को नीति उल्ट्याएर नयाँ सेवा शुल्क तोक्नुपर्ने पक्षमा उभिएको खुलेको छ ।

म्यानपावर व्यवसायीहरुले विदेशिने नेपाली श्रमिकसँग असुल्ने शुल्क बढाउन गर्दै आएको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी नीतिगत परिवर्तनको गृहकार्यमा रहेको कुरा गत शुक्रबार राष्ट्रियसभा बैठकमा श्रममन्त्री अर्याल आफैंले खुलासा गरेका हुन् ।

श्रमिकहरुसँग म्यानपावर कम्पनीले अर्बौं रकम लिएको तथ्यांक समेत सार्वजनिक गरेका मन्त्री अर्यालले सदनमै त्यसलाई ठगीमा रुपमा भन्दा पनि व्यवसायीको बाध्यताका रुपमा अर्थ्याएका छन् ।

कडा अनुमगन र कारवाहीको डण्डा चलाउनुको साटो उनी व्यवसायीहरुलाई नै अनुकुल हुने गरी सेवा शुल्क वृद्धिको पक्षमा देखिएका हुन् ।अहिले वैदेशिक रोजगार विभागमा करिब तीन हजार श्रमिकले दिएका ठगीको उजुरीमाथि निर्णय भएको छैन ।

विभागका अनुसार करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ठगीका उजुरीमाथि कारवाही भएको छैन । ठगिंदा पनि सरकारमाथि विश्वास नभएकाले उजुरी नै नगर्ने पीडितको संख्या सानो छैन ।

यस्तो अवस्थामा वैदेशिक रोजगारीमा नामममा हुने ठगीलाई निरुत्साहित गर्ने गरी श्रम मन्त्रालयले कसिलो अनुगमन गर्न सकेको छैन ।

आफ्नै दलका सभापति रवि लामछिाने गृहमन्त्री हुँदा समेत श्रमिकलाई ठगिनबाट रोक्ने गरी कुनै सार्थक पहल र काम र प्रयास नै नगरेका श्रममन्त्री अर्यालले सदनमै उभिएर म्यानपावर व्यवसायीलाई थप सेवा शुल्क असुल्न दिनुपर्ने वकालत गरेका हुन्।

म्यानपावर कम्पनीकै पृष्ठभूमिबाटै आएर २ पटक श्रममन्त्री भइकसकेका अर्यालले म्यानपावर व्यवसायीलाई थप सेवा शुल्क लिन दिनुपर्ने मत राष्ट्रियसभामै राखेका थिए।

मन्त्रालयगत विनियोजनमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिंदै श्रममन्त्री अर्यालले सरकारबाट कार्यान्वयन भइरहेको निःशुल्क भिसा र टिकटको नीतिमाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

वर्षभरिमा २ खर्ब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रकम श्रमिकले म्यानपापवर एजेन्सीलाई गैरबैंकिङ च्यानलबाट तिरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै श्रममन्त्री अर्यालले भनेका छन्,‘विगतमा भएको फ्रि भिसा–फ्रि टिकट’को निर्णय कति दूरगामी थियो भन्नेबारे म यहाँ बहस गर्न चाहन्न ।’ उनले सरकारले यो नीतिका कारण कर समेत गुमाइरहेको तर्क अघि सारेका छन् । व्यवसायीहरूले पनि वैध रूपमा आम्दानी गर्न सक्ने वातावरणका लागि काम गर्नुपर्ने उनको दाबी छ ।

श्रमिकले जति रकम तिरेपनि १० हजारको मात्रै रसिद पाउने गरेको भन्दै उनले श्रमिकले ठगिएर वा अन्य कारणले फर्किनुपर्दा त्यही १० हजारभन्दा बढी रकम फिर्ता नपाउने अवस्था रहेको बताए ।

बरू निर्णय नै उल्ट्याउने तत्कालीन श्रममन्त्रीहरू कृष्णकुमार श्रेष्ठ र शरतसिंह भण्डारीले खुला वकालत नै गरेका थिए । तर, ‘लोकप्रिय’ निर्यण भएकाले उनीहरूले उल्ट्याउने वातावरण बनाउन खोज्दा खोज्दै मन्त्रालयबाट विदा हुनुपर्यो । यसपटक सम्भवतः श्रममन्त्री डीपी अर्याल पनि सो सूचीमा थपिने भएका छन् ।