कानुनमन्त्रीद्धारा करणीसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । साउन २५, कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
शुक्रबार प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा सांसदहरुले जबरजस्ती करणी र बलात्कारसँग सम्बन्धित मुद्दाका आरोपित र दोषीहरु बालसुधार गृह र कारागारमा बढी रहेको बताएका थिए ।
प्रचलित ऐनका कतिपय प्रावधानका कारण समेत यस्तो हुन गएको उनीहरुको भनाइ थियो । जवाफमा कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री चौरसियाले जबरजस्ती करणीसँग सम्बन्धित ऐन संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् ।
‘जबरजस्ती करणीमा वर्गीकरण हुनुपर्छ’ भन्नेमा समेत आफू रहेको उनले बताए । १८ वर्ष उमेर नपुगी भएको यौन सम्बन्धलाई जबरजस्ती करणी मान्ने नेपालको प्रचलित ऐन छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा०का सांसद सोविता गौत्तमले केटा र केटी दुवै १८ वर्षभन्दा कम उमेरका रहेको र शारिरीक सम्बन्ध राखेको अवस्थामा केटाले जबरजस्ती करणी गरेको ठहरिने प्रावधान रहेको स्मरण गराइन् ।
प्रतिनिधि सभाको कानून न्याय तथा मानव अधिकार समितिले विराटनगर, वीरगञ्ज र बाँकेका बालसुधार गृह र कारागारको स्थलगत अध्ययन गरेको छ ।
विराटनगर, वीरगञ्ज र बाँकेका बालसुधार गृह र कारागारको छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सांसदहरुले बलात्कार र बलात्कारजन्य घटनाको व्याख्या कुन ढंगले गर्ने भनेर सरकारले प्रस्ताव ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हन् ।
नेकपा एमालेकी सांसद प्रतिक्षा तिवारीले समझदारीमा हुने शारिरीक सम्बन्ध समेत बलात्कारमा परिणत हुन सक्ने गरी कानुन रहेको बताइन्। ‘कुरा मिल्दासम्म चमत्कार, नमिल्दा बलात्कार भन्ने उखान छ । अवस्था यो सँग मिल्दो पनि हुन सक्छ’ सांसद तिवारीले समितिको बैठकमा भनिन् ।
१६र१७ वर्षको उमेरका केटा र केटीका बीचमा सम्बन्ध हुने र परिवारले अस्वीकार गरे जबर्जस्ती करणीका घटना ठहरिने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले बताइन् ।
यस्तो अवस्थमा पुरुषहरु पीडित हुने गरेको समेत अनुभव हुने गरेको उनले बताइन् । ‘हामी महिला अधिकारको कुरा गरिरहेका छौं । कतै पुरुष पीडित त भइरहेको छैन यो पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।’ उनले भनिन् ।
एमालेका सांसद चन्द्रबहादुर विश्वकर्माले पनि कानूनमै सुधारको आवश्यकता औंल्याए । कारागारभित्र समेत असमानता रहेकोा भन्दै उनले सुधारका लागि कानूनमै सुधारको खाँचो औंल्याएका हुन् ।