लुम्बिनी सरकारका वन मन्त्री कुर्मीलाई बर्खास्त गर्न दबाब

सहयात्रा टिभी

काठमाडौँ । भदौ १७, बाँकेकी एकल महिला निर्मला कुर्मीलाई अपहरण र बेपत्ता पारेको आरोप लागेका लुम्बिनी सरकारका वन तथा वातावरण मन्त्री बादशाह कुर्मीलाई बर्खास्त गर्न दबाब बढेको छ ।

मन्त्री कुर्मीलाई बर्खास्त गर्न महिला अधिकारकर्मी संस्घसंस्थाले २४ दिनदेखि काठमाडौंमा धर्ना र बालुवाटार घेराउसम्मका आन्दोलन जारी राखेका छन् ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत)ले समेत मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मन्त्री कुर्मी र रुकुम पूर्वका प्रदेश सांसद धनबहादुर केसी (डिबी) लाई कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

पार्टीका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक तिलकको नेतृत्वमा जुलुससहित मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेर मन्त्री कुर्मी र सांसद केसीलाई कारबाहीको माग गरेको हो ।

मन्त्री कुर्मी एकल महिला अपहरण घटनामा संलग्न भएकाले बर्खास्त गर्नुपर्ने र सांसद केसीलाई तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश बमबहादुर श्रेष्ठको इजलासले सरकारी कागजपत्र किर्ते गरेको ठहर गर्दै एक वर्ष कैद र २ हजार जरिवनाको फैसला गरेकाले कानुनी दायरामा ल्याउन नेकपा बहुमतले माग गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै नेकपा(बहुमत) का नेताहरु ।
२०४८ साल असार ६ गते न्यायाधीश श्रेष्ठले केसीलाई दोषी ठहर गर्दै कैद सजाय र जरिवाना हुने फैसला सुनाएका थिए ।

नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित सांसद केसी राजनीतिक पहुँचको आधारमा कारबाहीबाट जोगिदै आएकाले कानुनी कारबाही नभएसम्म आफ्नो दलले चरणवद्ध आन्दोलन गर्ने नेकपा बहुमतका लुम्बिनी संयोजक नरेन्द्र विकले बताए ।

उता महिला अधिकारकर्मीहरुले मन्त्री कुर्मीलाई बर्खास्त गर्न माग गर्दै काठमाडौं माइतीघर मण्डलामा २४ दिनदेखि आन्दोलन जारी राखेपनि सम्बन्धित सरकारी निकायले बेवास्ता गरेका अधिकारकर्मी रुबी खानले गुनासो गरिन् ।

निर्मलादेवी कुर्मीको अपहरण र बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोप मन्त्री कुर्मीमाथि छ । जानकी गाउँपालिका परस्पुरकी कुर्मीलाई बादशाहकै निर्देशनमा अपहरण र बेपत्ता पारिएको भन्दै उनका आफन्त र अधिकारकर्मीहरू आन्दोलित छन् ।

उनीहरुले यो मुद्दा अदालत लैजानुपर्नेमा आरोपीलाई मन्त्री बनाएको भन्दै २४ दिनदेखि काठमाडौं माइतीघर मण्डलामा आन्दोलन गरिरहेका छन् । आइतबार उनीहरुले माइतीघरदेखि प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारसम्म पैदलमार्च गरे ।

महिला अधिकार मञ्चकी इन्चार्ज अधिकारकर्मी रुवी खानले गम्भीर अपराधका अभियुक्तलाई मन्त्री बनाउँदा पीडित पक्षलाई थप पीडा थपिएको बताइन् ।

कुर्मीलाई यसअघिको सरकारले कानुनको दायरामा ल्याउने सहमति गरे पनि अहिले कांग्रेसका सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौरको दबाबमा संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले मुख्यमन्त्रीलाई सिफारिस गरेर मन्त्री बनाइछाडेको खानको दाबी छ ।

कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेश समितिले सभापति शेरबहादुर देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र दिएर कुर्मीलाई मन्त्री बनाउने निर्णयमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको थियो ।

कांग्रेसले सिफारिस गरेपनि मुख्यमन्त्री आचार्यले अस्वीकार गर्नुपर्नेमा नगरी मन्त्री नियुक्त गरेर कानुनी शासनको खिल्ली उडाएको अधिकारकर्मी खानले टिप्पणी गरिन् ।