सत्ता समीकरणसँगै संविधान संशोधनको एजेण्डामा पनि सहमति

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । असोज ३, गत १७ असारमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता समीकरण फेर्ने निर्णय हुँदा संविधान संशोधनको एजेण्डामा पनि सहमति भयो ।

दुई दलबीच भएको सातबुँदे सहमतिको दोस्रो नम्बरमा संविधानका सबल र दुर्बल पक्षको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भए पश्चात अभ्यासमा देखा परेका सबल र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने’, यो सहमति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा बैठकमा पढेरै सुनाएका थिए ।

सरकार फेरिनुभन्दा पनि सातबुँदेमा संविधान संशोधनको एजेण्डा समावेश गरिनु अप्रत्यासित थियो । यस्तो अप्रत्यासित सहमति हुनुमा सरकार निर्माणको पृष्ठभूमि कारक देखिन्छ ।

किनकि सामान्यतयाः संसदीय लोकतन्त्रमा संसदका प्रमुख दलहरु मध्ये एउटाले सरकार बनाउने र अर्को प्रतिपक्षीमा बस्ने हुन्छ । तर यहाँ कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने भएपछि त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र संविधान संशोधनलाई सैद्धान्तिक आधार बनाइयो ।

कांग्रेस र एमालेबीच गोप्य कोठामा भएको संविधान संशोधनको सहमति अहिले लगभग राष्ट्रिय एजेण्डा बनेको छ । कांग्रेस र एमालेले दलको बैठकबाटै संविधान संशोधनलाई राजनीतिक एजेण्डा बनाइसकेका छन्

९ वर्षपछि प्रतिपक्षी भूमिकामा धकेलिएको माओवादी केन्द्रका नेताहरुले सार्वजनिक अभिव्यक्ति मार्फत् संविधान संशोधनको पक्षमा रहेको बताइरहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), एकीकृत समाजवादी लगायत विपक्षी दलहरुले पनि संविधान संशोधनमा खुला रहने बताइसकेका छन् ।

अर्थात् सरकार फेर्ने सन्दर्भमा उठेको एजेण्डा संविधानको तेस्रो संशोधनतर्फ उन्मुख छ । ३ असोज २०७२ मा जारी संविधानको पहिलो संशोधन भने १६ फागुन २०७२ मा भएको थियो । आफ्नो अडान समावेश नगरिएको भन्दै संविधान जारी हुँदा हस्ताक्षर नगर्ने मधेश केन्द्रित दलहरुको माग सम्बोधन गर्न पहिलो संशोधन भएको थियो ।