धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिमा सरकारको ढिलाइहुँदा अर्थतन्त्रमै नोक्सानी

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । असोज ४, नेपाल धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नहुँदा प्रभावित भएका कामले मुलुकको अर्थतन्त्रमै दैनिक करोडौं नोक्सानी पुर्‍याइरहेको छ ।

अर्बौं रकमको सार्वजनिक निष्कासन नहुँदा थुप्रै जलविद्युत् आयोजनाको काम प्रभावित भएको छ । सार्वजनिक निष्कासन मात्रै होइन, बोर्डका अन्य धेरै काम अवरोध भएका छन् ।

सेयर बजारमा हुन सक्ने सम्भावित जालसाजी कारोबार तथा अन्य भित्री सूचना प्रवाहमाथिका नियमन ठप्प छ । बोर्डमा परेका गुनासा तथा उजुरी उपयुक्त समयमा सम्बोधन हुन सकेका छैनन् ।

बारम्बार कारोबार प्रणाली (टीएमएस) मा आउने अवरोधले लगानीकर्ता आक्रान्त छन् । समग्रमा बोर्ड नै अनिर्णयको बन्दी बनेको छ ।

यति महत्त्वपूर्ण रहेको बोर्ड अध्यक्ष पदको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाका कारण लम्बिएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

गत असार २१ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया नथाल्न भनिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो ।

त्यस्तै मुद्दाको पूर्ण सुनुवाइका लागि अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्न भनियो । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष जस्तो महत्त्वपूर्ण पद लामो समयसम्म खाली राख्न नहुने भन्दै सर्वोच्च बेन्चले अग्राधिकार दिएर पेसी तोक्न भनेको थियो । तर, पेसी भने ३० माघका लागि तोकियो ।

यसले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया थप केही महिना लम्ब्याइदियो । अग्राधिकारको व्याख्याले सबैभन्दा प्राथमिकता दिएर पेसीको समय तोक्नुपर्ने हो, तर पेसी धेरै पछाडि धकेलिँदा नियुक्ति प्रक्रिया नै लम्बिएको छ ।

धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समितिले संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) मा पाँच जना छनोट गर्दै अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणका लागि बोलाएको थियो ।

यसपछि सिफारिस समितिले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्न नसक्ने परिस्थिति निम्तियो । धितोपत्र सम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा ४ मा समितिले नाम सिफारिस गर्दा यस ऐन बमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा तीन व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दुईले मात्रै कार्यप्रस्तुति तथा अन्तर्वार्ता दिएपछि समितिलाई तीन जना सिफारिस गर्न नसक्ने स्थिति निम्तियो ।

समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट के गर्ने भन्नेबारे राय पनि लियो । रायमा कम्तीमा तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नैपर्ने र दुई जनाको नाम सिफारिस हुन नसक्ने जानकारी गराइयो ।

यसपछि समिति सुझाव अनुसार सरकारले अन्ततः नियुक्ति प्रक्रिया नै रद्द गर्‍यो । नयाँ नियुक्तिका लागि अर्कोपल्ट पुरानै सदस्य रहने गरी सिफारिस समिति गठन भयो ।

नयाँ सरकार बनेसँगै धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियाले तीव्रता पाउने अपेक्षा गरिएको थियो । सेयर लगानीकर्ताको विश्वास जितेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बोर्डलाई नेतृत्वविहीन अवस्थामा नराख्ने ठानिएको थियो । तर, सरकार बनेको दुई महिना पूरा भइसक्दा पनि सरकारले अड्किएको अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन ।