कानुन निर्माण सुस्त हुनुको कारण स्वार्थ समूहको प्रभाव : खिमलाल देवकोटा

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । पुस १५, राष्ट्रिय सभाका पूर्वसदस्य खिमलाल देवकोटा कानुन निर्माण सुस्त हुनुको प्रमुख कारण स्वार्थ समूहको प्रभाव रहेको बताएका छन् ।

संविधान कार्यान्वयनका लागि, मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुन बनाउने विषयमा सरकार र सरोकारवालाहरूको समेत प्रयाप्त ध्यान नपुगेको उनले बताए ।

शिक्षा, कृषि जस्ता विषयमा बनेका र बन्ने क्रममा रहेका कानुनमा समेत स्वार्थ समूहको प्रभाव देखिने उनले बताए ।

देवकोटाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सभामा संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुन बनाउन के कति आवश्यक छ भनेर अध्ययन भएको थियो । ती कानुनहरू अझै बन्न सकेका छैनन् ।

देवकोटाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सभामा ‘संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समिति’ नै बनेको थियो । उक्त समितिले संविधान कार्यान्वयनका लागि १८० वटा कानुन बनाउन आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

यही निष्कर्षका आधारमा १८ भदौ २०८० मा राष्ट्रिय सभाले संविधान कार्यान्वयनका लागि १८० वटा कानुन बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको थियो ।

१८० मध्येपनि ४० वटा कानुन तत्काल बनाउन संघीय सरकारलाई भनेको थियो । तर, त्यसअनुसारको प्रगति हुन नसकेको देवकोटा बताउँछन् ।

देवकोटा नेतृत्वको संसदीय विशेष समितिले गरको अध्ययन प्रतिवेदनमा अविलम्ब बनाउनुपर्ने भनी किटान गरेका ४० वटा विषयमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि आधारभूत मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय शिक्षा, संघीय प्रहरी, जनस्वास्थ्य, कानुनी सहायता लगायतका कानुन थिए ।

जग्गा प्राप्ति, अधिग्रहण र क्षतिपूर्ति, विश्वविद्यालय कानुन र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई पनि एकीकृत बनाउन भनिएको थियो । त्यसमध्ये संघीय निजामती सेवा ऐन संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफावार छलफलमा छ ।

कर्मचारी समायोजन भएपनि संघीय निजामति ऐन नबन्दा निजामति प्रशासन संघीय संरचना अनुसार नै चलिरहेको छ । संघीय शिक्षा ऐन नबन्दा शिक्षा क्षेत्रले अनेकन समस्या झेलिरहेका छन् ।

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक भने प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएर अगाडि बढेको छ । यो विधेयकमाथि प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफल चलिरहेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएको प्रहरी कर्मचारीको समायोजन पनि हुन सकिरहेको छैन । यसका लागि संघीय प्र्रहरी ऐन बनाउन आवश्यक रहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।