रविलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गर्नुको कारण पेस गर्न आदेश

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । माघ ८, उच्च अदालत पोखराले पूर्व गृहमन्त्री एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहित ७ जनालाई धरौटीमा छाड्नुको आधार र कारण सहितको प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला अदालत कास्कीलाई आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले सूर्यदर्शन सहकारी ठगी मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका लामिछानेसहित ७ जनालाई छाड्ने आदेशको ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

तल्लो अदालतले कुनै आरोपितलाई थुनामा पठाउने, धरौटी माग्ने वा सामान्य तारिखमा छाड्ने आदेश गरेपछि त्यससम्बन्धी विस्तृत विवरण खुलाइएको प्रतिवेदनलाई कैफियत प्रतिवेदन भन्ने गरिन्छ ।

जिल्ला अदालत कास्कीले लामिछाने सहित सात जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेपछि त्यो आदेश बदर हुनुपर्ने माग राखेर जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएको थियो । तल्लो तहको अदालतको आदेश बदर हुनुपर्ने माग राखेर दिइने निवेदनलाई ‘७३ नम्बरको निवेदन’ भन्ने चलन छ ।

निवेदनमाथिको अध्ययनपछि एक न्यायाधीशको इजलासले कैफियत प्रतिवेदन मगाउने अभ्यास छ । उच्च अदालतको आदेशपछि जिल्ला अदालतले लामिछानेसहित सात जनालाई धरौटीमा छाड्ने आदेश गर्नुको आधार र कारण समावेश भएको प्रतिवेदन उच्च अदालतमा पेश गर्छ ।

प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि उच्च अदालतले निवेदनलाई पेशीमा राख्छ र दुवै पक्ष बीच बहस हुन्छ । बहसपछि उच्च अदालत, कास्कीले जिल्ला अदालत कास्कीको आदेश सदर गर्ने वा उल्ट्याउने भनी अर्को आदेश गर्छ ।

सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरी लामिछाने लगायत सात जनालाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउनुपर्ने माग राखेर निवेदन दिएको हो ।

२५ पुस, २०८१ मा जिल्ला अदालत कास्कीले गोर्खा मिडियाका पूर्व प्रवन्ध निर्देशक समेत रहेका लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो ।