रविको थुना यात्रा लम्बिने निश्चित, अब के हुन्छ ?
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । जेठ १०, सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा राख्ने उच्च अदालतको निर्णयलाई सदर गरेको छ। यसअघि जिल्ला अदालतको आदेशलाई उल्टाउँदै उच्च अदालतले उनलाई थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो, जसलाई सर्वोच्चले सदर गरेको हो।
यो आदेशसँगै रुपन्देही जिल्ला अदालतमा विचाराधीन सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म लामिछाने थुनामै रहने भएका छन्। जिल्ला अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेमा कानुनबमोजिम कैद सजाय भोग्नुपर्नेछ भने सफाइ पाएको खण्डमा मात्र उनी थुनामुक्त हुनेछन्। जिल्ला अदालतमा विचाराधीन यो मुद्दाको टुंगो लाग्न कम्तीमा पनि केही महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
लामिछानेविरुद्ध रुपन्देहीमा मात्र नभई कास्की, चितवन र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दाहरू विचाराधीन छन्। यी सबै जिल्ला अदालतबाट उनी धरौटीमा छुटेका थिए, तर सरकारी वकिलको कार्यालयले उक्त धरौटी आदेशविरुद्ध सम्बन्धित उच्च अदालतहरूमा पुनरावेदन गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको शुक्रबारको आदेशले दूरगामी प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यदि अन्य जिल्लाका मुद्दाहरूमा सम्बन्धित उच्च अदालतहरूले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालतको आदेशलाई सदर गरे तापनि, बुटवल प्रकरणमा सर्वोच्चले थुनामै राख्ने आदेश दिएका कारण उनी थुनामुक्त हुन पाउने छैनन्।
यदि कास्की, चितवन वा काठमाडौंका उच्च अदालतहरूले पनि उनलाई थुनामा राख्ने आदेश दिए र ती आदेशहरूलाई पनि सर्वोच्च अदालतले सदर गर्यो भने, ती मुद्दाहरू पनि नटुंगिदासम्म उनको थुना अवधि थप लम्बिनेछ। लामिछानेले अब अन्य तीनवटा मुद्दामा पनि यस्तै किसिमको न्यायिक प्रक्रिया र सम्भावित सर्वोच्च अदालतको आदेशको सामना गर्नुपर्नेछ। ती मुद्दामा उनको पक्षमा आदेश आए पनि, बुटवलको मुद्दा फैसला नहुञ्जेल उनी थुनामै रहनेछन् । अन्य मुद्दामा पनि उनलाई थुनामा राख्ने आदेश भएमा उनको थुना अवधि अझै अनिश्चितकालका लागि लम्बिन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ।