त्रिविमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट हुने प्राध्यापक-कर्मचारी नियुक्तिमा सर्वोच्चको रोक, खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्न परमादेश

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । जेठ १२, सर्वोच्च अदालतले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) मा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा गरिने प्राध्यापक तथा कर्मचारी नियुक्ति प्रक्रियामा रोक लगाउँदै खुला प्रतिस्पर्धालाई अनिवार्य गर्न परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय बालकृष्ण ढकाल र नहकुल सुवेदीको इजलासले गत फागुन ६ गते दिएको उक्त परमादेशको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो।

मनिता खत्रीलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले यस्तो फैसला सुनाएको हो। रिट निवेदकहरूले त्रिविको आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थाले योग्यता पुगेका अन्य व्यक्तिहरूको खुला प्रतिस्पर्धाबाट विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेश पाउने संवैधानिक हक हनन भएको जिकिर गरेका थिए।

अदालतले आफ्नो फैसलामा खुला प्रतिस्पर्धामा उमेर र शैक्षिक योग्यताजस्ता न्यूनतम पूर्वाधारबाहेक अन्य कुनै पनि किसिमका शर्त-बन्देज लगाउनु स्वीकार्य नहुने ठहर गरेको छ। यस्तो योग्यता पुग्ने जोकोही व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउनु उसको संविधानप्रदत्त नैसर्गिक हक भएको आदेशमा स्पष्ट पारिएको छ। समान योग्यता भएका केही व्यक्ति प्रतिस्पर्धामा सामेल हुन पाउने र केही वञ्चित हुने गरी बनाइएको कानुनलाई स्वेच्छाचारी र समानताको हक प्रतिकूल मानिएको छ।

पूर्णपाठमा भनिएको छ, “कानुनी व्यवस्था एवम् अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तविपरीत त्रिवि सभाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम, २०५० को नियम ६(१) मा गरेको संशोधन र सो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने गरी गरेको संशोधन निर्णयबाट भएका कामकारबाही विश्वविद्यालय सेवामा प्रवेशका लागि खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने व्यक्तिहरूको संविधानप्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुगेको छ।” यस आदेशसँगै त्रिविमा अब प्राध्यापक र कर्मचारी छनोट तथा नियुक्ति खुला र स्वच्छ प्रतिस्पर्धाका आधारमा मात्र गर्नुपर्ने भएको छ।