आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आज सार्वजनिक हुँदै, साना आयोजनामा कटौती

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । जेठ १५, सरकारले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ। यो बजेट सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दिउँसो ३ बजे प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

नेपालको संविधानअनुसार हरेक वर्ष जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। यसअघि, वैशाख १९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रस्तुत भएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ, साथै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतासमेत संसदबाट अनुमोदन भइसकेका छन्।

बजेट प्रस्तुतिका लागि कार्यसूची

सङ्घीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयका अनुसार बिहीबार दिउँसो १:३० बजे अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्नेछन्। त्यसको १५ मिनेटपछि, अर्थात् १:४५ बजे, उनले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पनि पेस गर्नेछन्। यी प्रक्रियाहरू सम्पन्न भएपछि दिउँसो ३ बजे राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्रीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नेछन्। बजेट प्रस्तुत गर्नुअघि यसलाई मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ।

बजेटको आकार: अपेक्षा र सिलिङ
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा केही वृद्धि भएर आउने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले १९ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ दिएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा २.१७ प्रतिशतले बढी हो। यो सिलिङले गत वर्षको भन्दा थोरै वृद्धि भएको बजेट आउने संकेत गर्दछ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए। तर, अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई ९.०१ प्रतिशतले घटाएर १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेका थिए। यसले बजेटको आकार बढे पनि खर्च क्षमता र कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू रहेको देखाउँछ। संशोधित अनुमानअनुसार, चालुतर्फ १० खर्ब २९ अर्ब २० करोड, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ९९ अर्ब ५० करोड र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ६३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो। चालु आर्थिक वर्ष सकिन अझै करिब दुई महिना बाँकी छ।

तलब वृद्धि र थप आर्थिक दायित्व
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले करिब ४० अर्ब रुपैयाँको अतिरिक्त दायित्व सिर्जना गर्ने गरी कर्मचारीहरूको १० प्रतिशतसम्म तलब वृद्धि गरेको स्रोतले बताएको छ। यसका साथै, कर्मचारीहरूले पाइरहेको मासिक २ हजार रुपैयाँको महँगी भत्तालाई निरन्तरता दिने गरी बजेट बनेको छ। सामान्यतया, सरकारले कर्मचारीहरूको तलबभत्ता हरेक २ देखि ३ वर्षमा समायोजन गर्दै आएको छ। गत वर्ष समायोजन गर्नुपर्ने भए पनि अघिल्लो पटक कर्मचारीको तलब वृद्धि भएको थिएन, जसका कारण यस वर्ष तलब वृद्धिको अपेक्षा गरिएको थियो। यो वृद्धिले कर्मचारीहरूको जीवनस्तरमा केही सुधार ल्याउन सक्नेछ, तर राज्यको समग्र आर्थिक दायित्वमा भने भार थप्नेछ।

साना आयोजनामा कटौती
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको एक महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको तीन करोड रुपैयाँमुनिका आयोजनाहरूलाई सङ्घीय सरकारको मातहतमा नराखी बजेट बनाइएको छ। अर्थमन्त्री पौडेलले सार्वजनिक फोरमहरूमा बारम्बार तीन करोड रुपैयाँमुनिका आयोजना सङ्घीय सरकार मातहतमा नराख्ने बताउँदै आएका थिए। यसको अर्थ, नयाँ बजेटमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथिका ठूला आयोजनाहरू मात्र समावेश हुनेछन्, जबकि साना आयोजनाहरू प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा पर्नेछन्।

राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि तीन करोडभन्दा मुनिका आयोजना सङ्घीय सरकारको बजेटमा नराख्न सुझाव दिएको थियो। यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोडमुनिका आयोजना पनि समावेश गरिएका थिए, तर आगामी आर्थिक वर्षमा भने ती कटौती गरिनेछन्। यसले सङ्घीयताको मर्मलाई थप सुदृढ गर्दै प्रदेश सरकारहरूको योजना र कार्यान्वयन क्षमतालाई बढावा दिने अपेक्षा गरिएको छ। यसबाट सङ्घीय सरकारको बोझ कम भई ठूला र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न सकिनेछ।

पछिल्लो २० वर्षको बजेटको अवस्था: वृद्धि तर कमजोर कार्यान्वयन
नेपालमा २०६३ सालमा लोकतन्त्र बहाली भएपछि देशले थुप्रै राजनीतिक र आर्थिक परिवर्तनहरू अनुभव गरेको छ। यो अवधिमा आएका बजेटहरूले देशको आर्थिक र सामाजिक विकासलाई दिशा देखाउने प्रयास गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष भने कमजोर देखिएको छ।

२०६३ पछि नेपालको वार्षिक बजेटको आकार निरन्तर बढिरहेको छ। डा. रामशरण महतले २०६३ असार २८ गते लोकतन्त्रपछिको पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए, जसको आकार १ खर्ब ४३ अर्ब ९१ करोड २३ लाख रुपैयाँ थियो। त्यसपछिको दोस्रो बजेट (२०६४/६५) पनि डा. महतले नै प्रस्तुत गरेका थिए, जसको आकार १ खर्ब ६८ अर्ब ९९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ थियो।

त्यसयता, बजेटको आकार तीव्र गतिमा वृद्धि भयो:

२०६५/६६ मा २ खर्ब ८३ अर्ब रुपैयाँ
२०६६/६७ मा २ खर्ब ८५ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ
२०८१/८२ मा १७ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ
पछिल्लो २० वर्षमा सङ्घीय सरकारको बजेटको आकारमा लगभग ६ गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ। तर, बजेटको आकार वृद्धि भएजस्तै आर्थिक वृद्धि र विकासको प्रतिफलमा भने उल्लेखनीय सुधार देखिएको छैन।

अर्थ मन्त्रालयकै तथ्याङ्कहरूले बजेटको कार्यान्वयन पक्षमा गम्भीर चुनौतीहरू देखाउँछन्:

२०७२/७३: ८ खर्ब १९ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा ६ खर्ब १ अर्ब मात्रै खर्च भयो।
२०७३/७४: १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट ल्याइए पनि जम्मा ८ खर्ब ३१ अर्ब मात्रै खर्च भयो।
२०७४/७५: बजेटको आकार १२ खर्ब ७८ अर्ब पुगे पनि १० खर्ब ८४ अर्ब मात्रै खर्च भयो।
२०७५/७६: बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्ब पुगेको थियो, जसमा ११ खर्ब १० अर्ब खर्च भयो।
२०७६/७७: १५ खर्ब ३२ अर्बको ठूलो आकारको बजेट ल्याइए पनि सो वर्षमा त्यसअघिको वर्षमा भन्दा पनि कम अर्थात् १० खर्ब ९१ अर्ब मात्रै बजेट खर्च भयो।
२०७७/७८: १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा ११ खर्ब ९६ अर्ब मात्रै खर्च भयो।
२०७८/७९: १६ खर्ब ३२ बजेट ल्याइए पनि १३ खर्ब १० मात्रै बजेट खर्च भयो।
२०७९/८०: बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब पुग्यो तर सो वर्षमा १४ खर्ब २१ अर्ब मात्रै बजेट खर्च भयो।
२०८०/८१: बजेटको आकार केही कम गरेर १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याइएकोमा अहिलेसम्म (चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य नहुँदै) १२ खर्ब २१ अर्ब मात्रै कार्यान्वयन भएको तथ्याङ्कले देखाउँछ।

यी तथ्याङ्कहरूले नेपालको बजेट प्रणालीमा बजेट विनियोजन र खर्च क्षमताबीचको खाडल स्पष्ट पार्छन्। ठूलो आकारको बजेट ल्याए पनि त्यसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले विकास निर्माणमा ढिलाइ र लक्षित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ। यो समस्याले पूर्वाधार विकास, सेवा प्रवाह र समग्र आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक असर पारेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटले विगतका चुनौतीहरूबाट पाठ सिक्दै, कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने र साना आयोजनाहरूलाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गरी संघीयताको मर्मलाई बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। कर्मचारीको तलब वृद्धिले राज्यको दायित्व बढाए पनि यसले कर्मचारीको मनोबल बढाउन सक्छ। अबको बजेट केवल आकारमा ठूलो हुनुभन्दा पनि पारदर्शी, परिणाममुखी र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ। देशको आर्थिक विकासलाई गति दिन, रोजगारी सिर्जना गर्न र नागरिकको जीवनस्तर उकास्नका लागि बजेटको सफल कार्यान्वयन अपरिहार्य छ।