भिजिट भिसा प्रकरणमा २०६४ पछिका गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न माग
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । जेठ २०, सङ्घीय संसद्का प्रतिपक्षी दलहरूले भिजिट भिसा प्रकरणमा उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा आयोग गठनको माग यथावत् राख्ने भएका छन् ।
श्रम ऐन २०६४ आएदेखि अहिलेका गृहमन्त्रीको कार्यकालसम्मको ‘भिजिट भिसा प्रकरण’ मा सम्बन्धित रहेर छानबिन समिति वा आयोग गठन गर्न प्रतिपक्षी दलहरूले माग गरेका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले यो निर्णय गरेको हो ।
भिजिट भिसा प्रकरणलाई सधैँका लागि निराकरण गर्न सर्वपक्षीय प्रतिबद्धता जनाउने निर्णय भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिनुभयो ।
छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न वर्तमान गृहमन्त्रीले छानबिनको परिणाम नआएसम्म, अनुसन्धान प्रभावित नगर्नका लागि राजीनामा दिएर सहयोग गर्नुपर्ने निष्कर्ष पनि प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले निकालेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले सदनमा आएर यस विषयको जिम्मेवारी लिइए प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्ने माग प्रतिपक्षी दलहरूको छ ।
तीन बुँदाको निष्कर्ष लिएर प्रतिपक्ष दलहरूका प्रमुख सचेतक सभामुखको कार्यकक्षमा भइरहेको बैठकमा सहभागी हुने रास्वपाका प्रवक्ता झाले बताउनुभयो । बैठकमा माओवादी, रास्वपा र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेताको सहभागिता थियो ।
यसैबीच दलहरूबीच सहमति नजुट्दा आज बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको प्रतिनिधिसभा बैठक दिउँसो २ बजेसम्मका लागि सारिएको छ ।