लस एन्जलसमा प्रदर्शन दबाउन सेना परिचालन, राष्ट्रपति ट्रम्प र गभर्नरबीच चर्को विवाद

काठमाडौं । जेठ २७, अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आप्रवासीविरुद्धको छापापछि चर्किएको प्रदर्शन रोक्न लस एन्जलस क्षेत्रमा थप दुई हजार नेसनल गार्ड र सात सय मरिन (जल सेना) परिचालन गर्न आदेश दिएका छन् ।
अध्यागमन अधिकारीहरूले गरेको छापाको विरोधमा चर्किएको प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न थप सुरक्षा तैनाथी बढाउन लागिएको हो । तर, ट्रम्प प्रशासनको यो कदमको कडा प्रतिवाद गर्दै क्यालिफोर्नियाका गभर्नर ग्याभिन न्यूसमले कानुनी लडाइँ लड्ने चेतावनी दिएका छन्।
ट्रम्प प्रशासनले लस एन्जलस क्षेत्रमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेपछि संघीय सरकार र क्यालिफोर्निया राज्यबीच गम्भीर टकरावको अवस्था सिर्जना भएको छ।
यो विवादको मुख्य कारण अमेरिकी अध्यागमन तथा भन्सार प्रवर्तन (आईसीई) ले गत शुक्रबारदेखि लस एन्जलसमा सुरु गरेको व्यापक छापा र धरपकड हो। आप्रवासी समुदायलाई लक्षित गरी गरिएको यो कारबाहीको विरोधमा हजारौँ मानिसहरू सडकमा उत्रिएपछि शहर तनावग्रस्त बनेको छ। प्रदर्शनले उग्र रूप लिन थालेपछि केही स्थानमा यसलाई “गैरकानुनी सभा” समेत घोषणा गरिएको छ।
राष्ट्रपति ट्रम्पको यो निर्णयले अमेरिकाभित्रै तरंग पैदा गरेको छ, किनकि घरेलु मामिलामा, विशेषगरी नागरिक प्रदर्शन नियन्त्रणमा, संघीय सेनाको प्रयोगलाई अत्यन्तै असामान्य र संवेदनशील मानिन्छ। अमेरिकी कानुनले सामान्यतया संघीय सेनालाई देशको आन्तरिक सुरक्षा वा प्रहरीको भूमिकामा काम गर्नबाट रोक्छ। यसैकारण, मरिन जस्ता पूर्ण सैन्य बललाई यसरी खटाउने निर्णयले गम्भीर संवैधानिक प्रश्नहरू खडा गरेको छ।
गभर्नर न्यूसमले यही कानुनी धरातलमा उभिएर संघीय सरकारको निर्णयलाई राज्यको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप र नागरिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रहारको संज्ञा दिएका छन्। यो घटनाले एकातिर आप्रवासी नीतिलाई लिएर चलिरहेको बहसलाई थप चर्काएको छ भने अर्कोतिर राष्ट्रपति र राज्यका गभर्नरबीचको अधिकार क्षेत्रको विवादलाई पनि सतहमा ल्याइदिएको छ।