५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विवाद: साढे चार वर्षपछि आज फैसला आउँदै

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । जेठ २८,अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्त भएका ५२ पदाधिकारीको भविष्यको छिनोफानो आज (बुधबार) हुँदैछ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले करिब साढे चार वर्ष पुरानो यो बहुचर्चित विवादमा आफ्नो अन्तिम फैसला सुनाउन लागेको हो । यो निर्णयसँगै अध्यादेशमार्फत भएका नियुक्तिहरूको वैधानिकताको लामो बहस टुंगिनेछ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीशको इजलासले गत जेठ १ गते नै सुनुवाइ सकेर फैसलाका लागि आजको मिति तोकेको थियो । अध्यादेशमार्फत संशोधित कानुनबमोजिम २१ माघ २०७७ मा ३२ र १० असार २०७८ मा २० पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको विरुद्ध परेका १५ रिटलाई सँगै सुनुवाइ गरेर संवैधानिक इजलासले आदेश दिन लागेको हो।

यो विवाद तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाभित्रको आन्तरिक कलहसँग जोडिएको छ। संवैधानिक परिषद्मा गणपूरक संख्या नपुगेर बैठक बस्न नसकेपछि तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत परिषद् ऐन संशोधन गरेको थियो। सोही संशोधित व्यवस्थाअनुसार बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बसेको बैठकले दुई चरणमा गरी ५२ जनालाई विभिन्न संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।

त्यतिबेला प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया नै पूरा नगरी उनीहरूलाई नियुक्त गरिएको थियो, जसलाई संविधानको मर्मविपरीत भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो। रिट निवेदकहरूले अध्यादेश नै असंवैधानिक भएको र संसदीय सुनुवाइ जस्तो अनिवार्य प्रक्रिया छलिएकाले सम्पूर्ण नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

अब सर्वोच्च अदालतसँग केही विकल्पहरू छन्। अदालतले सम्पूर्ण नियुक्ति बदर गरेमा सबै आयोगहरू रिक्त हुनेछन् र नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ। अर्कोतर्फ, अदालतले नियुक्तिलाई सदर गरेमा हाल कार्यरत पदाधिकारीहरूले आफ्नो बाँकी कार्यकाल पूरा गर्न पाउनेछन्। एक अर्को सम्भावनाको रूपमा उनीहरूलाई संसदीय सुनुवाइका लागि पठाउने आदेश पनि आउन सक्छ, तर साढे चार वर्ष बितिसकेको अवस्थामा यसको सम्भावना कम रहेको कानूनविद्हरू बताउँछन्।

यो मुद्दा लामो समयसम्म सर्वोच्चमा विचाराधीन रह्यो। विशेषगरी, नियुक्तिकै समयमा संवैधानिक परिषद्का सदस्य रहेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको कार्यकालमा यसको सुनुवाइ अघि बढ्न सकेको थिएन। जबरामाथि महाभियोग लाग्नुको एक कारण यही मुद्दाको सुनुवाइमा अवरोध गरेको आरोप पनि थियो। अन्ततः लामो प्रतीक्षापछि आउन लागेको यो फैसलाले मुलुकका दर्जनौं संवैधानिक आयोगहरूको भविष्य निर्धारण गर्ने भएकाले यसलाई निकै चासोका साथ हेरिएको छ।