भूतपूर्व गोर्खा सैनिकको मागबारे बेलायत सरकारसँग फेरि अघि बढ्यो वार्ता
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । जेठ ३०, करिब एक वर्ष लामो राजनीतिक र कूटनीतिक गतिरोधलाई तोड्दै भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिक र बेलायत सरकारबीच वार्ता पुनः सुरु भएको छ। लण्डनस्थित नेपाली दूतावासमा भएको पहिलो चरणको छलफलले गोर्खाहरूको तीन दशक लामो समान पेन्सनको मागलाई सम्बोधन गर्ने दिशामा सकारात्मक संकेत देखाएको छ, जसले गर्दा न्यायको पर्खाइमा रहेका हजारौं गोर्खा परिवारमा आशाको नयाँ सञ्चार भएको छ।
गत वर्ष बेलायतमा लेबर पार्टी सत्तामा आउनु र नेपाल सरकारले राजदूत फिर्ता बोलाउनुजस्ता घटनाक्रमले रोकिएको वार्ता प्रक्रिया, राजदूत चन्द्रकुमार घिमिरे र उनको नयाँ कूटनीतिक टोलीको निरन्तरको प्रयासपछि पुनः सुरु भएको हो।
साढे दुई घण्टा लामो बैठकमा बेलायती रक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले समान पेन्सनको मुद्दामा रहेका कानुनी र आर्थिक जटिलताको पुरानै अडान दोहोर्याए पनि नेपाली पक्षको दबाबपछि तथ्यांकमा आधारित रहेर “वार्ता र नेगोसिएसन” गर्न सहमत भएका छन्। बैठकमा अब पेन्सन पाउन योग्य गोर्खाहरूको संख्या, आवश्यक पर्ने वास्तविक बजेट र कार्यान्वयनका मोडालिटीबारे विस्तृत अध्ययन गरेर अर्को बैठकमा प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको छ।
“सरकार परिवर्तन भए पनि नीति परिवर्तन भएको छैन भन्ने उहाँहरूको तर्क थियो, तर हाम्रो अडानपछि आधाउहाँहरू तथ्यांकमा रित भएर छलफललाई अगाडि बढाउन सकारात्मक हुनुभएको छ,” नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका उपनियोग प्रमुख विपिन दुवाडीले भने। यो सहमतिलाई गोर्खा प्रतिनिधिहरूले “वार्ताको ढोका खुलेको” महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिएका छन्।