नाराबाजीकाबीच आग्रह नसुनी सभामुख घिमिरे अगाडि बढे
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । असार १, नाराबाजीकाबीच प्रतिनिधिसभाको बैठक नलाउन प्रतिपक्षी दलहरूले गरेको आग्रह नसुनी सभामुख देवराज घिमिरे अगाडि बढेका छन् ।
प्रतिपक्षमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले वेल घेराउ र नाराबाजी गरिरहेको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) आसनमा उभिएर विरोध गरिरहेको छ ।
यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको बैठक अगाडि नबढाउन संसदबाटै नेकपा एकीकृत समाजवादी र राप्रपाले सभामुख घिमिरेलाई आग्रह गरे ।
राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही र एकीकृत समाजवादीका बरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले प्रतिनिधिसभाको बैठक रोकेर सहमतिको लागि पहल लिन आग्रह गरेका थिए । तर, सभामुखले मानेनन् ।
सभामुखले समय दिएपछि बोल्दै राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रश्न गरे, ‘सभामुखज्यु मैले राख्नुपर्ने केही पनि छैन । संसद्मा आन्दोलन भइरहँदा यसरी संसद चलाउनु के उचित हुन्छ र?’
संसद्मा विरोधका रहेका सांसदहरू जनताले जिताएका जनप्रतिनिधि भएकाले समान व्यवहार हुनुपर्ने उनले बताए । अन्यथा, विरोधका बीच संसद् चलाउनु दादागिरी हुने उनको आग्रह छ ।
‘यसरी संसद् चलाउनु भयो संसदीय अभ्यास होइन । यो दादागिरी हो, दादागिरी बन्द गर्नुस्’ प्रमुख सचेतक शाहीले भने ।
तर, सभामुखले शाहीको आग्रह मानेनन् । प्रतिनिधिसभामा आकस्मिक समय चलाएर सभालाई कार्यसूचीमा अगाडि बढाए । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभामा सभामुख देवराज घिमिरेले आकस्मिक समय चलाए । त्यसपछि राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर पुगेको विधेयकको सन्देश सुनाए ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रस्तुत गर्न समय दिए ।
त्यसपछि एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेले संसद्को बैठक नै स्थगित गर्न आग्रह गरे ।
अर्थमन्त्री पौडेलले रोष्ट्रममा पुगेर आफ्ना कुरा राख्न थालेपछि एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पाण्डेले सभामुखसँग समय मागे ।
सभामुखले समय दिएपछि पाण्डेले भने, ‘सभामुखज्यु, रोष्ट्रममा अर्थमन्त्रीज्यु महत्वपूर्ण कुरा सुनाइराख्नुभएको छ । तर, प्रतिपक्षमा रहेकामध्ये एउटा दल नारावाजीमा छ । यो नाराबाजीले मन्त्रीले भनेका कुरा हामी सुनिरहेका छैनौं ।’
सभा कसरी चलाउने हो त्यसबारे छलफल आवश्यक रहेको उनले दोहोर्याए ।
हाल प्रतिनिधिसभामा विरोधका रहेको दल नाराबाजी गरिरहेको छ भने विरोधमा नरहेका दल आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि धारणा राखिरहेका छन् ।