अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुमाथि मुद्दा नचलाएको विषयमा सर्वोच्चबाट कारण देखाउ आदेश जारी

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । असार २३, सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई ‘तपाईंहरूमाथि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा किन मुद्दा नचलाउने ? भनी प्रश्न सोधेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सहित न्यायाधीशहरु टेकप्रसाद ढुंगाना र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले गत बिहीबार ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले उनीहरुमाथि मुद्दा नचलाएको विषयमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले २९ माघ, २०७६ मा ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईलाई मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध आदेशको माग गरेका थिए ।

त्यतिबेला मुद्दामा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नेपाल र भट्टराईलाई पनि विपक्षी बनाइएको थियो । मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाईपछि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले उनीहरुलाई कारण देखाउ आदेश जारी नगरी अरुलाई मात्रै लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएका थिए ।

विपक्षी बनाएका अख्तियार, प्रधानमन्त्री कार्यालय, महान्यायाधीवक्ता कार्यालय, नेपाल प्रहरीको सीआईबी लगायतका निकायमाथि यसअघि नै म्याद तामेल भइसकेको छ ।

प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)ले किर्ते र संगठीत अपराधमा समेत उनीहरुमाथि मुद्दा नचलाएपछि दोस्रोपटक बरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपाने र अधिवक्ता रविन शर्मा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

करिव पाँच वर्षपछि गत फागुनमा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मुद्दालाई तीन सदस्यिय पूर्ण इजलासमा पठाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दा टुंग्याउदा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु नेपाल र भट्टराईमाथि अनुसन्धान गर्नु भनी आदेश दिएमा अख्तियारले फेरि शुरुदेखि नै नेपाल र भट्टराईको बयान लिनुका साथै थप अनुसन्धान गर्नेछ । तर मुद्दा चलाउन के गर्ने भन्ने अधिकार प्रयोग गर्न अख्तियार स्वतन्त्र हुनेछ ।