सरकारी गाडी दुरुपयोग रोक्न सरकारको कदम, मापदण्डविपरीतका गाडी तुरुन्त फिर्ता गर्न निर्देशन

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । साउन ६, सरकारले मापदण्डविपरीत प्रयोग भइरहेका सरकारी सवारी साधन तुरुन्त फिर्ता गराउने निर्णय गरेको छ । पहुँचवाला तथा विभिन्न पदाधिकारीले सरकारी सम्पत्तिको दुरुपयोग गरेको पाइएपछि सरकारले यस्तो कडाइ गर्न लागेको हो ।

सोमबार मुख्य सचिवको नेतृत्वमा बसेको सचिवहरूको बैठकले कुनै पनि पदाधिकारी वा कर्मचारीले प्रचलित मापदण्डविपरीत सवारी साधन प्रयोग गरेको पाइएमा तुरुन्त फिर्ता गर्न र गराउन सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

साथै, हालसम्म सवारी साधन र तिनका प्रयोगकर्ताको विवरण उपलब्ध नगराएका मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग लगायतका निकायहरूलाई तत्काल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउन भनिएको छ ।

सरकारी सम्पत्तिको पारदर्शी व्यवस्थापनका लागि सबै सवारी साधनको विवरण ‘पब्लिक एसेट म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ (पीएएमएस) मा अनिवार्य रूपमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयद्वारा सञ्चालित यो प्रणालीमा सरकारी घरजग्गा, भवन, सवारी साधन जस्ता सम्पत्तिको विवरण राखिन्छ, जसले सवारी साधनको वास्तविक अवस्था र प्रयोगकर्ताको पहिचान गर्न सहज बनाउँछ ।

बैठकले सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले नेपालको संविधानको धारा ५३ र सुशासन (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०६४ को दफा ४१ बमोजिमको वार्षिक प्रतिवेदन तयारीका लागि सबै मन्त्रालयलाई साउन १५ गतेभित्र प्रगति विवरण पठाउन पनि निर्देशन दिएको छ । यी कानुनी व्यवस्थाहरू राज्यका काममा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न गरिएका हुन् ।

यसबाहेक, सचिव बैठकले मनसुनजन्य विपद्लाई ध्यानमा राख्दै कर्मचारीलाई अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक कार्यस्थल नछोड्न र बिदामा नबस्न रोक लगाएको छ । डेंगी नियन्त्रणका लागि साउनदेखि तीनमहिने अभियान सञ्चालन गर्ने तथा मधेश प्रदेशमा देखिएको खानेपानी र सिँचाइको समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयमार्फत सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिने निर्णय पनि गरिएको छ ।