जलवायु परिवर्तनमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको ऐतिहासिक राय : ‘गल्ती गर्ने राष्ट्रले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ’
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । साउन ८, जलवायु परिवर्तनको विश्वव्यापी संकटलाई सम्बोधन गर्दै द हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (ICJ) ले एक ऐतिहासिक सल्लाहकार राय जारी गरेको छ । बुधबार सार्वजनिक गरिएको यो रायमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सन्धि-सम्झौता उल्लंघन गर्ने राष्ट्रहरूलाई कानुनी रूपमा जवाफदेही बनाइने र क्षतिपूर्ति तिर्न बाध्य पारिने कडा चेतावनी दिइएको छ ।
अदालतका अध्यक्ष, न्यायाधीश इवासावा यूजीले राय सार्वजनिक गर्दै भने, “यदि कुनै राष्ट्रले वातावरण संरक्षणसम्बन्धी आफ्नो दायित्व पूरा गर्दैन र भावी पुस्ताप्रतिको जिम्मेवारी उल्लंघन गर्छ भने उसलाई कानुनी रूपमा जिम्मेवार ठहरिनेछ ।”
रायअनुसार, दोषी राष्ट्रले निम्न कुराहरू पालना गर्नुपर्नेछ:
आफ्नो गलत व्यवहार तत्काल रोक्नुपर्ने ।
भविष्यमा त्यस्तो गल्ती नदोहोर्याउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने ।
आवश्यकताअनुसार पूर्ण क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायद्वारा स्वागत
संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले अदालतको यस कदमको प्रशंसा गर्दै यसलाई पृथ्वी, जलवायु न्याय र युवा पुस्ताको जित भनेका छन् । उनले भने, “यो निर्णयले जलवायुसम्बन्धी निर्णायक काम गर्न थप प्रेरणा दिएको छ ।”
मानवअधिकार र जलवायुको सम्बन्ध
न्यायालयले आफ्नो रायमा सफा, स्वस्थ र दिगो वातावरणलाई मानवअधिकारको अभिन्न अंगको रूपमा व्याख्या गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रको विश्वव्यापी मानवअधिकार घोषणापत्रलगायत अन्य सन्धिहरूमा हस्ताक्षरकर्ता भएकाले सदस्य राष्ट्रहरू जलवायु परिवर्तनसँग जुध्दा मानवअधिकारको रक्षा गर्न कानुनी रूपमा बाध्य रहेको अदालतको ठहर छ ।
सम्झौताहरूको स्मरण
अदालतले पेरिस सम्झौताको लक्ष्य (विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने) को स्मरण गराउँदै ओजोन तह संरक्षण, जैविक विविधता र क्योटो प्रोटोकलजस्ता सम्झौताहरूले राष्ट्रहरूलाई विश्वका नागरिक र भावी पुस्ताप्रति जिम्मेवार बनाएको कुरामा जोड दिएको छ ।
अन्तमा, आईसीजेले सबै राष्ट्रहरूलाई हरितगृह ग्यास उत्सर्जन नियन्त्रण गर्न र वातावरण संरक्षणका लागि सतर्कता र आपसी सहकार्यका साथ काम गर्न सुझाव दिएको छ । यो रायलाई जलवायुसम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रहरूको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने दिशामा एक महत्त्वपूर्ण कानुनी आधार मानिएको छ ।