निजामती विधेयकमा उमेर हदसम्बन्धी विवाद टुंगियो, सरकार आफ्नो अडानबाट पछि हट्यो
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । भदौ १७, संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारीको अवकाशको उमेर हदलाई लिएर देखिएको विवाद सरकार आफ्नो पूर्वअडानबाट पछि हटेसँगै समाधान भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रतिनिधि सभाबाट पारित प्रतिवेदनमा उल्लिखित व्यवस्थालाई नै स्वीकार गर्ने सहमति जनाएपछि विधेयकमाथिको गाँठो फुकेको हो ।
मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले प्रतिनिधि सभाको निर्णयलाई नै मानेर अघि बढ्न आफू तयार रहेको बताइन् । “प्रतिनिधि सभाले जसरी पास गरेर पठाएको छ, त्यसलाई नै आत्मसाथ गरेर जाऔं,” उनले भनिन् ।
प्रतिनिधि सभाले विधेयक ऐन बनेको पहिलो वर्ष ५८, दोस्रो वर्ष ५९ र तेस्रो वर्षदेखि ६० वर्षको उमेर हदमा अवकाश हुने गरी क्रमिक व्यवस्था लागू गर्ने प्रावधान पारित गरेको थियो । अब यही व्यवस्था विधेयकमा कायम रहनेछ ।
यसअघि आइतबारको बैठकमा मन्त्री न्यौपानेले चालु आर्थिक वर्षमा ५९ वर्ष पुग्ने कर्मचारीलाई सोही उमेरमा अवकाश दिने व्यवस्था राख्न प्रस्ताव गरेकी थिइन् । तर, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसदहरूले प्रतिनिधि सभाले पारित गरेकै व्यवस्थामा अडान लिएपछि सहमति हुन सकेको थिएन ।
मन्त्री न्यौपानेले प्रधानमन्त्री देशबाहिर रहेको र विधेयकलाई बहुमत-अल्पमतबाट टुंग्याउन नचाहेकाले सहमतिका लागि आफू लचिलो भएको बताइन् । उनले आफ्नो पुरानो प्रस्तावमा कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ नरहेको स्पष्ट पार्दै राष्ट्रिय सभाको सर्वसम्मत निर्णय गर्ने परम्परालाई जोगाउन चाहेको पनि उल्लेख गरिन् । यो सहमतिसँगै लामो समयदेखि रोकिएको विधेयक अघि बढ्ने बाटो खुलेको छ ।