अलपत्र सडकमा कुलमानको नजर : कन्काई पुलसहित १७ रुग्ण ठेक्का तोडिँदै

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । असोज ३१, ठेक्का सम्झौता गरेर वर्षौंसम्म सडक र पुलका आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीहरूमाथि सरकारले कडा कारबाही थालेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विभिन्न १७ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

मन्त्री कुलमान घिसिङले काम नगर्ने ठेकेदारलाई छुट नदिन र रुग्ण ठेक्काहरू तत्काल तोड्न निर्देशन दिएपछि सडक विभाग मातहतका निकायहरूले कारबाही प्रक्रिया तीव्र पारेका हुन्। विभागअन्तर्गत हाल २५८ वटा ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन्, जसमध्ये पहिलो चरणमा १७ वटा ठेक्का खारेजीको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो।

सडक विभागअन्तर्गतको हुलाकी सडक निर्देशनालय, संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय (काठमाडौं र इटहरी) मातहतका सडक डिभिजन कार्यालयहरूले शुक्रबार सार्वजनिक सूचना जारी गरेका छन्। सूचनाअनुसार सडक डिभिजन कार्यालय विराटनगर, चन्द्रनिगाहपुर र हुलाकी सडक निर्देशनालयले ५/५ तथा नुवाकोट डिभिजनले २ वटा ठेक्का तोड्न लागेका हुन्। प्रक्रिया अघि बढाइएका अधिकांश ठेक्का पुल निर्माणसँग सम्बन्धित छन्।

१४ वर्षदेखि अलपत्र कन्काई पुलको ठेक्का तोडिँदै

खारेजीको प्रक्रियामा रहेको सबैभन्दा ठूलो र चर्चित आयोजना झापाको कन्काई पुल हो। हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापा गाउँपालिका–२ र गौरीगञ्ज गाउँपालिका–१ जोड्ने करिब ७२३ मिटर लामो यो पुलको ठेक्का आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा पप्पु महादेवखिम्ती जेभीलाई दिइएको थियो। तर, १४ वर्ष बित्दा पनि पुलको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति जम्मा ५५ प्रतिशतमा सीमित छ। केही समयअघि स्थलगत निरीक्षणमा पुगेका मन्त्री घिसिङले ठेक्का तोडेरै भए पनि काम अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

१५ दिनभित्र स्पष्टीकरण नदिए कालोसूचीमा

कार्यालयहरूले जारी गरेको सूचनामा पटकपटक म्याद थप गर्दा र लिखित तथा मौखिक जानकारी गराउँदा पनि निर्माण व्यवसायीले काममा चासो नदेखाएको, कार्यस्थलमा उपस्थित नभएको र ठेक्का सम्झौताको उल्लंघन गरेको उल्लेख छ।

सूचना प्रकाशित भएको १५ दिनभित्र आधिकारिक व्यक्ति स्वयं उपस्थित भई ठेक्का नतोड्नुपर्ने कुनै मनासिब कारण, काम सम्पन्न गर्ने ठोस कार्यतालिका, स्रोत परिचालनको योजना र प्रतिबद्धता पेस गर्न अन्तिम मौका दिइएको छ। तोकिएको अवधिमा चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण नआएमा वा काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा सार्वजनिक खरिद ऐनबमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिनेछ। साथै, कार्यसम्पादन जमानत र धरौटी जफत गर्ने, पेस्की रकममा १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्ने, बाँकी काम गर्दा लाग्ने थप खर्च सरकारी बाँकीसरह असुल गर्ने र निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिइएको छ।

यसैगरी, सरकारले बबई सिँचाइ आयोजनाका ६ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया पनि एकसाथ अघि बढाएको छ।