नर्सको पारिश्रमिक विवाद सुल्झाउन सरकारले बनायो समिति

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । कात्तिक २, निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूमा कार्यरत नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मीहरूले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको भन्दै सुरु गरेको आन्दोलनपछि सरकारले समस्या समाधानका लागि एक उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव प्रा. डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको हो। देशभरका नर्सहरूले श्रम शोषणमा परेको भन्दै आन्दोलन चर्काएपछि स्वास्थ्यमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले गत बिहीबार मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई बोलाएर तत्काल माग सम्बोधन गर्न निर्देशन दिएकी थिइन्।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै गठन भएको समितिले आजै आफ्नो पहिलो बैठक बसेर आन्दोलनरत नर्सहरूलाई काममा फर्काउने प्रयास थालेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले भोलिदेखि तिहार बिदा सुरु हुने र जनशक्तिको अभावमा काममा चाप पर्ने भएकाले आजै सहमति गरेर नर्सहरूलाई काममा फर्काउन आह्वान गरिएको बताए।

समितिलाई एक हप्ताभित्र प्रारम्भिक प्रतिवेदन र तत्काल तथा दीर्घकालीन समाधानका लागि सुझावसहितको पूर्ण प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइएको छ। समितिमा गृह, अर्थ, श्रम, शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधि, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल नर्सिङ परिषद्, विभिन्न स्वास्थ्य सम्बद्ध सङ्घसंस्था र आन्दोलनरत नर्सका प्रतिनिधिहरूसमेत रहेका छन्।

नर्सहरूले लामो समयदेखि सरकारले तोकेको न्यूनतम आधारभूत तलब ३४ हजार ७३० रुपैयाँ र अन्य सुविधाहरू पाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।