विद्युत प्राधिकरण विरुद्ध उद्योगीको सामूहिक अवज्ञा, महसुल तिर्न अस्वीकार
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । कात्तिक ४, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत खपत भएको बिजुलीको बक्यौता महसुल उठाउन लाइन काट्न थालेपछि उद्योगीहरूले त्यसको सामूहिक रूपमा प्रतिवाद गरेका छन् । पीडित तथा प्रताडित उद्योग समूह (नेपाल) ले विज्ञप्ति जारी गर्दै प्राधिकरणले सेवा प्रयोग गरेको प्रमाण पेस नगरेसम्म कुनै पनि हालतमा महसुल नतिर्ने घोषणा गरेको हो ।
उद्योगीहरूले आफ्नो यो कदमलाई संस्थागत स्वेच्छाचारिता र प्रमाणहीन शक्तिविरुद्धको लडाइँको संज्ञा दिएका छन् । उनीहरूले प्राधिकरणले मागेको वैध शुल्क तिर्न तयार रहेको तर लोडसेडिङको समयमा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेको ठोस प्रमाणविना बिलिङ स्वीकार्न नसकिने अडान राखेका छन् । ‘प्रमाण छैन भने भुक्तानी किन गर्ने?’ भन्दै उद्योगीहरूले सुशासनका लागि आन्दोलनरत युवा पुस्तालाई समेत आफ्नो लडाइँमा ऐक्यबद्धताका लागि आह्वान गरेका छन् ।
किन तिर्दैनन् उद्योगी महसुल ?
विज्ञप्तिअनुसार यो विवाद कुनै एक-दुई कम्पनीको नभई ३० भन्दा बढी ठूला उद्योगहरूको साझा समस्या हो । विगत सात वर्षदेखि कुनै पनि उद्योगले प्रिमियम महसुल स्वीकार नगर्नुले प्राधिकरणको बिलिङ प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको उनीहरूको दाबी छ । उद्योगीहरूले प्राधिकरणद्वारा गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन र टीओडी मिटरको डाटाका आधारमा मात्र दायित्व निर्धारण हुनुपर्ने पारदर्शी माग राखेका छन् ।
प्राधिकरणले कानुनी प्रक्रियालाई समेत लत्याएको उद्योगीहरूको आरोप छ । उनीहरूका अनुसार, प्राधिकरणले नै प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन लगाएर कुल विवादित रकमको ५ प्रतिशत बैंक ग्यारेन्टी जम्मा गर्न लगायो, तर पछि सञ्चालक समितिले उक्त प्रक्रियालाई स्वेच्छाचारी ढंगले रद्द गरिदियो । यसलाई उद्योगीहरूले ‘संस्थागत अन्याय र कानुनी शासनको उपेक्षा’ भनेका छन् ।
लाइन काट्नु ‘आर्थिक आत्मघाती कदम’
प्राधिकरणले बक्यौता उठाउन उद्योगको लाइन काट्ने कदमलाई उद्योगीहरूले ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमाथिको आत्मघाती हमला’ को संज्ञा दिएका छन् । यस कदमले निम्त्याउन सक्ने गम्भीर परिणामबारे उनीहरूले सचेत गराएका छन्:
१५ हजार रोजगारी जोखिममा: विवादमा मुछिएका उद्योगहरूले १५ हजारभन्दा बढी नागरिकलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिएका छन् । बिजुली काटिएमा उद्योग बन्द भई हजारौं परिवारको रोजीरोटी खोसिनेछ, जसले हालको आर्थिक मन्दीमा गहिरो सामाजिक संकट निम्त्याउनेछ ।
राज्यलाई अर्बौंको राजस्व घाटा: यी उद्योगहरूले प्राधिकरणलाई मासिक १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नियमित महसुल बुझाउँदै आएका छन् । विवादित रकम उठाउने नाममा यो स्थिर राजस्वको स्रोत गुमाउनु राष्ट्रिय हितविपरीत हुने उनीहरूको तर्क छ ।
नोक्सानी अनुपात: यसअघि २३ उद्योगको लाइन २२ दिनसम्म काट्दा उद्योग क्षेत्रले १२ अर्ब रुपैयाँ र राज्यले भन्सार, अन्तःशुल्क तथा आयकर गरी ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व गुमाएको उदाहरण दिँदै उद्योगीहरूले प्राधिकरणको आक्रामक कदमले राज्यलाई नै चौतर्फी नोक्सान पुर्याउने दाबी गरेका छन् ।
न्यायपूर्ण सुशासनको माग
प्राधिकरणले सुरुमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता दाबी गरे पनि पछि लाल आयोगले त्यसलाई घटाएर ६ अर्ब मात्र उठाउन सिफारिस गरेको थियो । यो ठूलो भिन्नताले नै प्रारम्भिक बिलिङ स्वेच्छाचारी भएको प्रमाणित हुने उद्योगीहरूको जिकिर छ । उनीहरूले प्रमाणका आधारमा दायित्व निर्धारण गर्न, बिजुली काट्ने काम तत्काल रोक्न र कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
‘हामी भुक्तानीको विरोधी होइनौं, प्रमाणहीन र स्वेच्छाचारी शक्तिको विरोधी हौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जबसम्म प्रमाणमा आधारित न्याय मिल्दैन, तबसम्म राष्ट्रिय अर्थतन्त्र र १५ हजार नागरिकको रोजीरोटी रक्षाका लागि हाम्रो अडान कायमै रहनेछ ।’