‘ग्रे लिस्ट’को निरन्तरताले बढायो नेपालको आर्थिक जोखिम, अन्तर्राष्ट्रिय विश्वासमा धक्का

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । कात्तिक ८, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणमा नेपालले गरेका प्रयास अपर्याप्त रहेको ठहर गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी निकाय ‘वित्तीय कारवाही कार्यदल’ (एफएटिएफ) ले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’ (निगरानी सूची) मा यथावत् राखेको छ ।

शुक्रबार सम्पन्न एफएटिएफको चौथो पूर्ण बैठकपछि जारी वक्तव्यमा नेपालले सुधारका लागि केही कदम चाले पनि रणनीतिक सुधारको अभाव रहेको र थप प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ ।

नेपालले सन् २०२५ फेब्रुअरीसम्ममा आफ्नो सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीलाई बलियो बनाउन उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, एफएटिएफले उक्त प्रतिबद्धता पूरा गर्न स्पष्ट कार्ययोजनासहित कार्यान्वयनमा जानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिएको छ । साथै, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी क्रियाकलापमा हुने लगानीको जोखिमबारे स्पष्ट बुझाइ राख्न पनि सुझाव दिएको छ ।

नेपालका प्रमुख कमजोरी र एफएटिएफका सुझाव

एफएटिएफले नेपाललाई वाणिज्य बैंक, सहकारी, क्यासिनो, गहना पसल, घरजग्गा कारोबारजस्ता जोखिमयुक्त क्षेत्रको प्रभावकारी निरीक्षण गर्न, हुण्डीलगायत गैरकानूनी कारोबार रोक्न तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिला हेर्ने निकायको क्षमता बढाउन सुझाव दिएको छ ।

नेपाल गत फागुनमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानुनको परिपालनामा चुक्दा ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो । यो दोस्रोपटक हो जब नेपाल एफएटिएफको निगरानीमा परेको छ । यसअघि सन् २०१४ मा नियामकीय सुधारको प्रतिबद्धतापछि नेपाल यो सूचीबाट हटेको थियो ।

‘एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपिजी) ले गरेको पारस्परिक मूल्याङ्कनका आधारमा एफएटिएफले सन् २०२३ अक्टोबरमा नेपाललाई एक वर्षको निगरानी अवधि दिएको थियो, जसमा ४० वटा सुधारका क्षेत्र औंल्याइएका थिए । तर, उक्त अवधिमा उल्लेख्य प्रगति गर्न नसकेपछि नेपाल ग्रे लिस्टमा परेको हो ।

प्रतिवेदनहरूले नेपालमा गैर–वित्तीय क्षेत्र नियमनबाहिर रहनु, आतङ्ककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी पहिचान गर्न नसक्नु, अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया फितलो हुनु तथा कानूनी सुधार भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहनुलाई प्रमुख कमजोरीका रूपमा देखाएका छन् ।

‘ग्रे लिस्ट’मा रहँदा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर

नेपाल ग्रे लिस्टमा रहिरहँदा देशको वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यसले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास घटाउँछ, जसका कारण वैदेशिक व्यापार, लगानी र सहायतामा नकारात्मक असर पर्न सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीसँगको कारोबार जटिल बन्ने, हुन्डी कारोबार मौलाएर विप्रेषण प्रणाली प्रभावित हुने तथा पुँजी पलायन बढ्ने जोखिम रहन्छ । यसले अन्ततः अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई बढावा दिई देशको वित्तीय स्थायित्वलाई कमजोर बनाउँछ र दीर्घकालीन विकासमा अवरोध सिर्जना गर्छ ।

एफएटिएफको हालैको बैठकले बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, नाइजेरिया र दक्षिण अफ्रिकालाई भने सुधारका आधारमा ‘ग्रे लिस्ट’बाट हटाएको छ, जसले नेपालमाथि सुधारका लागि थप दबाब सिर्जना गरेको छ ।