वर्षौंदेखि अलपत्र १२ सिँचाइ ठेक्का तोडियो, ४० सडक ठेक्का तोड्ने तयारी

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । कात्तिक ९, ठेक्का सम्झौता गर्ने तर काम नगरी आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीहरूमाथि सरकारले कारबाही तीव्र पारेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङको निर्देशनअनुसार विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकायहरूले रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएका छन्।

यसै क्रममा, सिँचाइतर्फका १२ वटा रुग्ण ठेक्का सम्झौता खारेज गरिएको छ भने सडक तथा पुलतर्फका थप ४० वटा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया थालिएको छ।

सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामले एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै साविकको जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय नं २, जलेश्वरअन्तर्गतका १२ वटा ठेक्का अन्त्य गरेको हो। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ देखि २०७४/७५ सम्ममा सम्झौता भएका यी ठेक्काका निर्माण व्यवसायीले पटक-पटकको अनुरोध र सूचनालाई बेवास्ता गरी काम अलपत्र पारेकाले कारबाही अगाडि बढाइएको हो।

आयोजनाले ठेक्का तोड्नुका साथै निर्माण व्यवसायीको कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। साथै, सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार अन्य कारबाहीका लागि हालसम्म भएको कामको नापजाँच गरी १५ दिनभित्र मूल्याङ्कन सक्न पनि निर्देशन दिएको छ। यसबाहेक बबई सिँचाइ आयोजनाका थप ६ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्नका लागि ३० असोजमा १५ दिने सूचना प्रकाशित भइसकेको छ।

उता, सडक विभागअन्तर्गतका विभिन्न डिभिजन कार्यालयले पनि काम नगर्ने ठेकेदारहरूमाथि कारबाही थालेका छन्। सडक डिभिजन कार्यालय तुम्लिङ्टारले १७, इलामले १२, हेटौंडाले ७ र नेपालगञ्जले ४ गरी कुल ४० वटा रुग्ण सडक तथा पुलका ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। यसअघि नै अन्य ६८ वटा रुग्ण ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको थियो।

विभागले आइतबार सार्वजनिक सूचना जारी गरी १५ दिनभित्र काम सम्पन्न गर्ने विश्वसनीय कार्यतालिका, स्रोत परिचालनको योजना र स्पष्टीकरणसहित उपस्थित हुन ठेकेदारहरूलाई अन्तिम मौका दिएको छ। यदि तोकिएको समयमा काम सुरु गर्ने तदारुकता नदेखाएमा ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने, जमानत र धरौटी जफत गर्ने तथा बाँकी कामको लागतसमेत असुलउपर गर्ने चेतावनी दिइएको छ।