नदी किनारा मापदण्डको विवाद तत्काल फैसलागर्ने बारे सर्वोच्च अग्रसर
सहयात्रा टिभी
काठमाडौं । पुस २५, सर्वोच्च अदालत काठमाडौं उपत्यकाको बागमती र त्यसका सहायक नदीहरूको दायाँबायाँ २० मिटरसम्म कुनै संरचना बनाउन नदिने आफ्नै फैसलाबारे तत्काल निर्णयमा पुग्ने भएको छ ।
तीन न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासले विहीबार केही कागजातहरू मगाई ४ माघमा पुनरावलोकन निवेदनको पेशी तोक्नु भनी आदेश दिएको हो ।
२० साउन २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले बागमती र सहायक नदीहरूका दायाँबायाँ २० मिटर सीमा कायम गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो । त्यसैलाई आधार मानी सर्वोच्च अदालतले अर्को फैसला पनि गरेको थियो ।
त्यो फैसला त्रुटिपूर्ण रहेकाले सच्याउनुपर्ने माग राखी सरकारले नै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिइएको थियो । त्यही निवेदनमाथि अध्ययनपछि तीन सदस्यीय इजलासले ४ माघमा पेशी तोक्दै केही महत्वपूर्ण कागजात झिकाउन आदेश दिएको हो ।
न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको पूर्ण इजलासले १ मंसीर २०६५ मा तत्कालीन सरकारले गरेको निर्णय मगाउन आदेश गरेको छ ।
त्यतिबेला सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको बागमती र सहायक नदीको दायाँबायाँ छाड्नुपर्ने भनी दूरी बारे निर्णय गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले २०२१ र २२ सालमा काठमाडौं उपत्यकाका नदीहरूको बहाव क्षेत्र स्पष्ट देखिने सर्वेको नापीनक्सा पनि मगाउन आदेश दिएको छ ।