भूतपूर्व गोर्खा सैनिकलाई भोक हड्ताल नगर्न बेलायतको आग्रह

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । फागुन १, बेलायत सरकारले भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरूका माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया जारी रहेको उल्लेख गर्दै प्रस्तावित भोक हड्ताल र आन्दोलनका कार्यक्रमहरू नगर्न आग्रह गरेको छ । ब्रिटिस गोर्खा संयुक्त संघर्ष समिति यूके–नेपालले राखेका मागहरू र दिएको अल्टिमेटमको जवाफ दिँदै बेलायती रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतकी भेट्रान्स मन्त्री लुइस स्यान्डर–जोन्सले संयमता अपनाउन र स्वास्थ्यको ख्याल गर्न आग्रह गरेकी हुन् ।

संयुक्त संघर्ष समितिले गत १६ जनवरी २०२६ मा बेलायती प्रधानमन्त्री किअर स्टारमर र भेट्रान्स मन्त्रीलाई एक अल्टिमेटम पत्र पठाउँदै आगामी ३१ मार्च २०२६ भित्र आफ्ना मागहरू पूरा नभए नेपाल र बेलायत दुवै देशमा भोक हड्तालसहितका सशक्त आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएको थियो । गोर्खाहरूले सन् २०१८ को प्राविधिक प्रतिवेदनका आधारमा समान पेन्सन लगायतका मागहरू सम्बोधन हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।

समितिको पत्रको जवाफ दिँदै मन्त्री लुइसले गोर्खाहरूले उठाएका मुद्दाहरूमा विभिन्न विभाग र कानुनी जटिलताहरू जोडिएका कारण ती प्रस्तावहरूलाई गहिराइ र जिम्मेवारीपूर्वक अध्ययन गरिरहेको बताएकी छन् । उनले थप छलफलका लागि लन्डनस्थित नेपाली दूतावाससँग समन्वय गरेर बैठकको व्यवस्था गरिने समेत जानकारी दिएकी छन् । बेलायत सरकारले गोर्खाहरूको दुई शताब्दी लामो सेवा र बलिदानको उच्च सम्मान गर्ने बताउँदै मन्त्री लुइसले आन्दोलनकारी गोर्खा प्रतिनिधिहरूको स्वास्थ्य र कल्याणप्रति आफ्नो गम्भीर चिन्ता रहेको उल्लेख गरेकी छन् ।

यद्यपि, बेलायती मन्त्रीको यो आश्वासनसँगै अर्को विरोधाभाषपूर्ण तथ्य पनि बाहिर आएको छ । गत फेब्रुअरी ५ मा लिबरल डेमोक्रयाट सांसद विल फोर्सटरलाई दिएको एक लिखित जवाफमा मन्त्री लुइसले गोर्खाहरूको पेन्सन व्यवस्था धेरैजसो अवस्थामा समान भइसकेको दाबी गरेकी छन् । उनले सन् २००७ पछि भर्ती भएका गोर्खाहरूले अन्य बेलायती सैनिक सरह नै पेन्सन पाइरहेको र त्योभन्दा अगाडिको ‘गोर्खा पेन्सन स्किम १९४८’ पनि कतिपय अवस्थामा बेलायती सैनिकको तुलनामा राम्रो रहेको जिकिर गरेकी छन् ।

यसअघि पेन्सनको विषयमा छलफल नै गर्न अस्वीकार गर्दै आएको बेलायत सरकार पछिल्लो समय केही लचिलो देखिएको छ । हाल नेपाल र बेलायत सरकार तथा गोर्खा प्रतिनिधिबीच जारी त्रिपक्षीय वार्तामा पेन्सनकै मुद्दा मुख्य पेचिलो बनेको छ । बेलायतले अब यस समस्याको ‘अफोर्डेबल सोलुसन’ (किफायती समाधान) खोज्नका लागि थप छलफल अगाडि बढाउने संकेत दिएको छ । तर, मन्त्रीका पछिल्ला दुई फरक-फरक अभिव्यक्तिले गोर्खा आन्दोलनकारीहरूमा भने अन्योल र संशय कायमै राखेको छ ।