नयाँ सांसदलाई छैन स्वकीय सचिवको सुविधा

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । चैत्र १०, नयाँ निर्वाचनपछि शपथ लिएर संसद् प्रवेश गर्ने तयारीमा रहेका सांसदहरूले यसपटक विगतमा जस्तो ‘स्वकीय सचिव’ (पिए) को सुविधा नपाउने भएका छन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ‘मितव्ययिता’ को नीति लिँदै सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गरेपछि नयाँ सांसदहरू अन्योलमा परेका हुन् ।

गत असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सांसदहरूको स्वकीय सचिव सुविधा कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णयअनुसार हाल प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्षबाहेक अन्य कुनै पनि पदाधिकारी वा सांसदले निजी सचिवालयका लागि कर्मचारी राख्न पाउने छैनन् ।

प्रतिनिधिसभामा १८२ सिटसहित दुई तिहाइको नजिक रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह आगामी चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बन्दैछन् । चुनावी सरकारले गरेको कर्मचारी कटौतीको निर्णयलाई नयाँ सरकारले निरन्तरता दिन्छ वा सच्याउँछ भन्ने विषयले अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाएको छ । संसद् सचिवालयका अनुसार दलहरूले अनौपचारिक रूपमा स्वकीय सचिवको व्यवस्था गर्न माग गरिसकेका छन् ।

सुविधा फिर्ता गराउने सन्दर्भमा दलहरूको फरक-फरक तर्क देखिएका छन् । रास्वपाका सांसदहरूले ‘स्वकीय सचिव’ भन्नुको सट्टा ‘रिसर्चर’ (अनुसन्धानकर्ता) का रूपमा सहयोगी राख्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।

यता नेकपा (एमाले) का सांसद गुरु बराल भने सांसदहरूलाई नीति निर्माण र निर्वाचन क्षेत्रको समन्वयमा केन्द्रित हुन खोज-अनुसन्धानमा सघाउने कर्मचारी आवश्यक पर्ने बताएका छन् । उनले जुन तह (मन्त्रिपरिषद्) बाट निर्णय स्थगित भएको हो, त्यहीँबाट यसलाई पुनर्विचार गरिनुपर्ने धारणा राखे ।

तर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले भने फरक मत राखेका छन् । उनले मितव्ययिताका लागि सांसदको मात्र सुविधा काटेर नहुने बताउँदै राष्ट्रपतिदेखि स्थानीय तहका पदाधिकारी र प्रधानन्यायाधीशसम्मको सुविधा कटौती गर्नुपर्ने माग गरे । “सांसदको मात्रै काटेर राज्यकोष जोगिँदैन, कटौती गर्ने भए सबैको गरौँ,” उनी भन्छन् ।

संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार ‘संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३’ मा स्वकीय सचिवको व्यवस्था भए पनि मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो निर्णयका कारण हाल यो सुविधा रोकिएको छ । “विद्यमान कानुनी प्रबन्ध र सरकारको निर्णयका कारण सचिवालयले अहिले स्वकीयको सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन,” गिरीले स्पष्ट पारे ।

नवनिर्वाचित सांसदहरूले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सहयोगीको आवश्यकता महसुस गरिरहेका बेला चैत १३ गते गठन हुने नयाँ सरकारले यो विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।