ओली र लेखक पक्राउविरुद्ध सर्वोच्च जाने कानुनी टोलीको तयारी

सहयात्रा टिभी

काठमाडौँ । चैत्र १४, जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिको विषयमा छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक पक्राउ परेका छन्। प्रहरीले शनिबार बिहान दुवै नेतालाई उनीहरूकै निवासबाट ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ दिएर नियन्त्रणमा लिएको हो।

यो पक्राउलाई ‘अतिसयोक्तिपूर्ण’ र गैरकानुनी ठहर गर्दै ओली र लेखकको कानुनी टोलीले भोलि (आइतबार) नै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको छ।

पक्राउ पर्नुअघि पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई लगायतका कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्श गरेका थिए। सो क्रममा ओलीले आफूमाथिको कारबाही राजनीतिक पूर्वाग्रह प्रेरित भएको भन्दै कानुनी लडाइँका लागि तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईले भने, “ओलीजीले कानुनी लडाइँ लड्ने तयारी गर्नुस् भन्नुभएको छ। हामी भ्याएसम्म भोलि नै ओली र लेखकको तर्फबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालत जान्छौँ। कार्की आयोगको प्रतिवेदन नै अतिसयोक्तिपूर्ण छ, त्यसका आधारमा सिधै पक्राउ गर्नु कानुनसम्मत छैन।”

कार्की नेतृत्वको आयोगले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका मृत्युका घटनामा तत्कालीन सरकारको ‘लापरबाही र हेलचेक्र्याइँ’ मुख्य कारण रहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। प्रतिवेदनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र नेपाल प्रहरीका तत्कालीन महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङविरुद्ध अनुसन्धान गरी अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो।

यसैगरी, आयोगले तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) छविलाल रिजालविरुद्ध पनि फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको छ।

गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो। सुरक्षाकर्मी जोडिएको विषयमा थप अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने र अन्य राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीका हकमा तत्काल कारबाही अगाडि बढाउने सरकारको निर्णय लगत्तै प्रहरीले शनिबार बिहानै अपरेसन चलाएको हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईका अनुसार, प्रहरीले जरुरी पक्राउ पुर्जी देखाएपछि ओलीले त्यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए र त्यसपछि उनलाई प्रहरीले लिएर गएको थियो। यो घटनाले नेपाली राजनीति र कानुनी वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ।