सरकारले शिक्षा समता कर हटाउने निर्णय
सहयात्रा टिभी
काठमाडौँ । साउन ५, विद्यालयहरूले शिक्षा समता शुल्क उठाएको भए फिर्ता गर्ने बताएका छन् । आर्थिक वर्ष २०८३र०८४ मा सरकारले शिक्षा समता शुल्क तोकेपछि निजी विद्यालय र कलेजले १ साउनदेखि अभिभावकलाई बिल पठाउन थालेका थिए ।
तर आजै मात्र प्रधामनन्त्री बालेन शाहले शिक्षा र स्वास्थ्यको समता शुल्क हटाउने निर्णय लिए । ‘निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर अहिले भनेबमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो ।
त्यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागु नगर्ने निर्णय गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्, ‘यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो ।’
सरकारको निर्णयसँगै विद्यालयहरूले कानुन कार्यान्वयन गर्न अभिभावकलाई बिल पठाएको भए नियम खारेज भएपछि रकम फिर्ता गर्ने बताएका छन् । ‘यदि बिल गएको भए नियम खारेज भएपछि फिर्ता हुन्छ,’ एन प्याब्सन अध्यक्ष सुवास न्यौपानले भने ।
२०६५ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री बाबुराम भट्टराईले यस्तै प्रकृतिको ५ प्रतिशत लगाएका थिए । तर विद्यार्थी, अभिभावक र विद्यालय सञ्चालकहरूले विरोध तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेको कार्यकालमा १ प्रतिशतमा झारिएको थियो । त्यो पनि व्यावहारिक नभएपछि युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएको समयमा १ प्रतिशत कर हटाइएको थियो ।
समता शुल्क उठाउने विमतिबीच कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यत निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई परेको थिए । ‘समता शुल्क लिने विषय संवैधानिक हिसाबले गलत थियो,’ प्याब्सनका पूर्वअध्यक्ष डीके ढुंगानाले भने ।
पहिला नै असफल भएको नीति सरकारले फेरि ल्याएको थियो । यस पटक पनि सरकार शिक्षा कर लिने निर्णयबाट ब्याक भयो । प्रधानमन्त्री बालेनको निर्णयलाई निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले स्वागत गरेका छन् । ‘यो स्वागतयोग्य हो । जनमुखी निर्णय भएको छ,’ ढुंगानाले भने ।