काठमाण्डौं । पुष–१४, सङ्घीय संसद् मातहतको संसदीय सुनुवाइ समितिले शुक्रबार प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई
काठमाण्डौं । स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले नयाँ सङ्घीय कानूनको तर्जुमा र मौजुदा कानूनको संशोधन कार्यमा सम्बद्ध
रोल्पा । पुष–५, स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिमा कतै बढी मुद्दा परेका छन् भने कतै निकै
बनियानी। पुष–३, भदौ १ गतेबाट लागू भएको अपराध संहिताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारी वकिलहरुको राष्ट्रिय
भरतपुर । मंसिर–२८, नागरिकता विधेयक–२०७५ स्थगित गर्न सरोकारवालाले माग गरेका छन् । राष्ट्रिय जागरण परिषद्
बाँके । मंसिर–२३, प्रदेश नं ५ ले १२ वटै जिल्लाका आवधिक वर्षीय आवधिक योजना निमार्ण
