सरकारद्वारा १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट सार्वजनिक

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं ।अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले व्यवस्थापिका संसद्को बैठकमा १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ । संघीयता कार्यान्वयन, स्थानीय तह, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाइ बजेटले प्राथमिकता दिएको छ । बजेटमा १४औँ योजनामा तोकेका कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्रसङ्घले घोषणा गरेको दिगो विकासका लक्ष्यलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ।

बजेटको स्रोत –

राजस्व लक्ष्य ७ खर्ब २३ अर्ब

साँवा फिर्ताबाट १५ अर्ब

वैदेशिक अनुदानबाट ७२ अर्ब

वैदेशिक ऋण २ खर्ब

आन्तरिक ऋण १ खर्ब ४५ अर्ब

बाँकी चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात

अपेक्षा र लक्ष्य –

७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अपेक्षा
मुद्रास्फ्रिति ७ प्रतिशतमा सिमित हुने
थप एक लाख स्वरोजगार र ४ लाख रोजगार सिर्जना हुने

बजेटका थप विशेषताहरु यसप्रकार छन –

रााष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूलार्इ निरन्तरता दिइनेछ ।
आगामी आर्थिक बर्षमा ६।९ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदर रहने प्रक्षेपण बजेटले गरेको छ ।
चालू आर्थिक बर्षमा ८४ प्रतिशत पूँजिगत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
भूकम्पपीडितका लागि आवास निर्माण गर्न २ लाखमा १ लाख थप गरी ३ लाख बनाइएको छ ।
वैदेशिक सहायतामा सुधार भएको छ। नेपाललाई सहयोग गर्ने दाताहरुले सहयोग बढाउदै लगेका छन्।
आर्थिक वर्षको सुरुमा केही संकुचनमा रहेको बैंक तथा वित्तिय संस्थाको तरलतामा सुधार आइ लगानी वृद्धि भएको छ।
पहिलो ९ महिनामा सोधनान्तर बचतमा रहेको छ। विप्रेषण आप्रवाह ६ प्रतिशत वृद्धि भएको छ।
नेपालमा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिती १३ महिनाको वस्तु र सेवाको आयात धान्न पर्याप्त छ।
लामो समयदेखि सुरु हुन नसकेको काठमाडौं निजगढ द्रूत मार्ग बन्ने भएको छः
दुबै छिमेकी मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम भइ उनीहरुसँग आर्थिक लाभ लिने दिशामा छौं।
ब्यापार घाटा ६ अर्ब ७१ अर्ब २० करोड पुगेको छ
अन्य सबै आर्थिक परिसूचक बढेपनि ब्यापार घाटा चालू आर्थिक बर्षमा घट्न सकेन ।
संघीयता कार्यान्वयन अर्थतन्त्रको मूख्य चुनौती हो
नेपालको अर्थतन्त्र चुनौतीबिहीन छैनन्। संघीयता व्यवस्थापन, स्थानीय तह व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकास गर्ने कुरा चुनौतीपूर्ण छः
उत्पादनका साधनमाथि उत्पादकको पहुँच वृद्धि गरी सार्वजनिक क्षेत्रबाट उत्पादन बढाउनु चुनौतीपूर्ण छ।
बन्द ब्यापार र व्यवसायको भुक्तानी बैंकिङ प्रणाली बाहिरबाट हुन्छ। त्यसैले अर्थतन्त्रको वास्तविक हिस्सा कायम हुन सकेको छैन। सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियानलाई सार्थक बनाउनुपर्ने छ।
तोकिएको समयमा पुनर्निर्माण सक्ने र त्यसलाई नवनिर्माणमा बदल्नुपर्ने चुनौती छ।
सार्वजनिक निर्माणको गुणस्तर कमजोर भएको छ। यसलाई अन्त्य गर्नुपर्नेछ।
संविधान कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने, आर्थिक स्थायित्व र राज्यका सेवामा पहुँच वृद्धि बजेटको मुख्य लक्ष्य होः
संघीयता कार्यान्पवन, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण, अति आवश्यक वस्तुको सुदृढ आपूर्ति र भण्डारण अहिलेको बजेटको प्राथमिकता हो।
मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानुनी र नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ।
संविधान कर्यान्वयनः कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्ने। आयोगहरु गठन गर्ने।
संघीयता अनुकुल हुने गरी संवैधानिक निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने। संवैधानिक निकायको कार्य सम्पादनका लागि आर्थिक अभाव हुन नदिने।
संघीय संसद र प्रदेश सभाको निर्वाचन तोकेको समयमा गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु
संघीय संसद र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि बजेट। द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई किनारा लगाउने।
यस वर्ष सांसदहरुले मेरो योजना पर्यो कि परेन भनेर खोज्नुभयो भने भेट्नुहुने छैन। तर आफ्नो गाउँठाउँमा कति बजेट गयो भनेर खोज्न भने अवश्य सक्नुहुनेछ।
स्थानीय तहले सेवा प्रवाह र विकासका काम संचालन गर्ने गरी आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराइनेछ। गाउँमै सिंहदरबारको अनुभूति हुनेछः
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग गठन नभएकाले। यस वर्ष जनसंख्या विकासको अवस्था आदिलाई आधार मानेर स्थानीय तहलाई बजेट दिने
गाउँपालिकाकालाई १० करोडदेखि ३९ करोड र महानगरपालिकालाई ५६ करोडदेखि १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ अनुदान पाउनेछन्।
गाउँपालिकाभित्रका ५० लाखसम्म नगरका १ करोडसम्म र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिका २ करोडसम्मका बजेटसम्मका योजना मन्त्रालयहरुहरुले स्थानीय तहलाई नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने।
कुन स्थानीय तहलाई कति अनुदान– गाउँपालिकाः १० करोड रुपैयाँ देखि ३९ करोड रुपैयाँ
नगरपालिकाः १५ करोडदेखि ४३ करोडसम्म
उपमहानगरपालिकाः ४० करोडदेखि ६३ करोडसम्म
महानगरपालिकाः ५६ करोडदेखि १ अर्ब २४ करोडसम्म।
मन्त्रालयका कार्यक्रमहरु स्थानीय तहमा नै हस्तान्तरण गरिने
पशुबिकास सम्बन्धी सबैजसो कार्यक्रमहरू स्थानीय तहबाटै कार्यन्वयन हुनेछन् ।
सडक निर्माणका बजेटहरूको प्रयोग स्थानीय तहले नै गर्न पाउनेछन् ।
वन र वनस्पति सम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि स्थानीय तहबाटै सञ्चालन हुनेछन् ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकांश कार्यक्रमहरु स्थानीय तहमा नै हस्तान्तरण हुनेछ
कक्षा १ देखि १० कक्षासम्मका शिक्षकहरुको तलब तथा विद्यालय सञ्चालन खर्च, निशुल्क पाठ्यपुस्तक खरिदको कार्यक्रम र दलित छात्रवृत्तिको रकम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
मातृशिशु, खोप, औषधी भ्याक्सिन खरिदको रकम स्थानीय तहमा नै हस्तान्तरण गरिनेछ
खानेपानी सेवा नियमन, उच्च मध्यमस्तरीय खानेपानीका योजनाहरु स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन हुने गरी हस्तान्तरण
खेलकुद पूर्वाधार र राष्ट्रिय युवा परिषदको कार्यक्रम स्थानीय तहमा नै हस्तान्तरण गरिएको छ
पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छु
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त व्यक्तिगत आवासको दोस्रो र तेस्रो किस्ता रकम वितरण तत्काल गरिनेछ।
क्षतिग्रस्त सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदा पूनर्निर्माणका लागि बिशेष प्राथमिकता दिइनेछ ।
पुनर्निर्माणलाई गति दिन स्थानीय तहलाई समेत संलग्न गराइनेछ।
पहिचान भएका जोखिमयुक्त वस्तीलाई एकीकृत वस्ती बनाइने। त्यस्ता वस्तीमा खानेपानी, सडक स्वास्थ्य जस्ता पूर्वाधार पुर्याइनेछ
भूमक्पको जोखिम कम गर्न अध्ययन अनुसन्धानका लागि बजेट उपलब्ध गराउने।
कार्यान्वयनमा रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था गरेको छु
तामाकोशी आयोजनाका लागि ५० करोड
बुढीगण्डकी मुआब्जा वितरणका लागि १० अर्ब १७ करोड विनयोजन गरिएको छ।
सिक्टा सिञ्चाई आयोजना, भेरी बबई आयोजना लगायतका ४ आयोजनाका लागि ५ अर्ब
निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन आगामी आर्थिक वर्षमा बोलपत्र, पोखरामा विमानस्थल ४ वर्षमा पूरा गरिने।
पोखरा, निजगढ र गौतमवुद्ध विमानस्थलका लागि १३ अर्ब रुपैयाँ
फास्ट ट्र्याकका लागि १० अर्ब १४ करोड
हुलाकी राजमार्गको ५०० किलोमिटर दुई वर्षभित्र सक्ने गरी ४ अर्ब २७ करोड
कोशी करिडोर कालीगण्डकी करिडोर कर्णाली करिडोरका लागि २ अर्ब ३ करोड विनियोजन
मध्यपहाडी लोकमार्ग कालोपत्रे गर्न ४ अर्ब ३ करोड विनयोजन
मध्यपहाडी लोकमार्ग कालोपत्रे गर्न ४ अर्ब ३ करोड विनयोजन
रेलमार्गका लागि ४ अर्ब २ करोड बजेट।
मेलम्ची आयोजनाका लागि ६ अर्ब ५७ करोड
राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई १ अर्ब ९२ करोड
डोल्पा र हुम्ला सदरमुकामलार्इ सडक सञ्जालमा जोड्न ३० करोड बिनियोजन गरिएको छ ।
युवालाई पशुपालन र कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रम ल्याइने
कृषि वीमा सेवा देशभर बिस्तार गरिने।
कृषि तथा रासायनिक मलमा दिइने अनुदान कृषककै बैंक खातामार्फत उपलब्ध गराइने
कृषि क्षेत्रको आधुनिकरण र उत्पादन वृद्धिका लागि ३० अर्ब ४० करोड विनियोजन
सिञ्चाई आयोजनाहरुका लागि २७ अर्ब २१ करोड विनियोजन
प्राकृतिक तालतलैया संरक्षण र व्यवस्थापन गरिने
भू उपयोग नीति कार्यान्वयन गरिने।
वन क्षेत्रका लागि १५ अर्ब भू संरक्षणका लागि ६ अर्ब विनयोजन
सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली लागू गरिनेछ
देशका मुख्य मुख्य बजार केन्द्रमा सहकारी बजार स्थापना गरिने
सहकारी सम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्था समयअुनुकल सुधार गरी नयाँ सहकारी ऐन ल्याइने
नेपाललाई लगानीको आकर्षक गन्तव्य बनाइने
वैदेशिक लगानीका लागि आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियालाई सरल बनाइने र वैदेशिक लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने
उत्कृष्टताका आधारमा महिला उद्यमशीलता पुरस्कार प्रदान गर्ने
गरिवीको रेखामुनी रहेका नागरिकको उद्यमशीलता विकासका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने।
विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालनमा ल्याइने
सिमेन्ट तथा फलाम उद्योगमा सडक तथा प्रशारण लाइन विस्तार गरिने
वातावरणमैत्री उद्योगलाई प्रोत्साहन गरिने
निर्यात प्रवर्द्धन गर्न निकासी प्रोत्साहनमा दिइएको रकममा पुनरावलोकन गरिनेछ
एकीकृत जाँच चौकीको निर्माणमा तिब्रता दिइनेछ
रक्सौल अमलेखगञ्ज पाइपलाइन निर्माणलाई तिब्रता दिने
हरेक प्रदेशमा ४५ दिन धान्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गरिने।
उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका कार्यक्रमका लागि १० खर्ब विनियोजन गरिएको छ।
प्रदेश राजधानीलाई राष्ट्रिय राजधानीमा जोड्न सडक पूर्वाधार कार्यक्रमलाई निरन्तरता
सडक पूर्वाधारका लागि ८९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन
रणनीतिक सडकहरु दुई लेनको बनाइने र कालोपत्रे गरिने
पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ बुटवल सडक खण्ड ४ लेनको बनाउन ७ अर्ब ११ करोड। नारायणगढ मुग्लिन सडकका लागि २ अर्ब ५६ करोड
महाकाली नदीमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि मोटरेवल पुल निर्माण गरिने
५ वर्षभित्र सबै सवारी साधनमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि एम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गरिने।
५ वर्षभित्र सबै सवारी साधनमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि एम्बोस्ड नम्बर प्लेट लागू गरिने।
संघ प्रदेश र स्थानीय स्तरको लगानी। विदेशमा बसेकाहरुको लगानी र वैदेशिक लगानीमा मुलुकलाई विजुलीमा आत्मनिर्भर गर्ने
निजामति कर्मचारी सेना प्रहरी सशस्त्र प्रहरी शिक्षकको लगानीमा ५०० मेगावाट विजुली उत्पादन गरिने
निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका विद्युत आयोजनालाई समयमा पूरा गर्न स्रोत उपलब्ध गराउने।
चमेलिया र कुलेखानी आयोजना आगामी वर्ष सम्पन्न गरिने
जलासय आयोजनाका लागि नयाँ विद्युत खरिद दर लागू गरिने
बुटबलदेखि गोरखपुरसम्म ४०० केभीएको अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन आगामी वर्ष सुरु गरिने
विद्युत चुहावट न्युनिकरण गरिने
काठमाडौंको केही शहरी क्षेत्रमा विजुलीको तारहरु भूमिगत रुपमा विस्तार गरिने
कूल जलविद्युत क्षमता एकीन गर्न जल तथा उर्जा आयोगबाट भैरहेको अध्ययनलाई पूरा गरिने
उर्जा क्षेत्रका लागि ६२ अर्ब ४७ करोड बजेट विनियोजन
एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता।
काठमाडौंका सबै नगरपालिकामा समन्वय रुपमा सेटेलाइट सिटी बनाइने
सातै प्रदेशमा १र१ वटा मेगासिटी।
आवास सुविधा सबै जनताको पहुँच पुर्याउन जनता आवास कार्यक्रम निरन्तरता
आवास सेवामा सबैको पहुँच पुर्याउने। जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता।
जनता आवास कार्यक्रमका लागि २ अर्ब ४४ करोड विनियोजन
एकीकृत सरकारी कार्यालय भवन निर्माण गर्ने नीति अबलम्बन गरिने। सरकारी जग्गा सट्टापट्टा गरिने।
निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष यथावत।
कोटेश्वर सूर्यविनायक मार्गलाई सुरुङ मार्ग बनाउने र त्रिभुवन विमानस्थलको धावनमार्ग बढाउने
प्राविधिक विषयमा स्नातक तह अध्ययन गरेका र अन्य विषयमा स्नातकोत्तर गरेकालाई एक वर्ष स्वयंसेवामा लगाइने
३ वर्षभित्र सबै नेपालीको स्वास्थ्य विमा
वीर अस्पताललाई अत्याधुनिक भौतिक पूर्वाधार सहित आगामी वर्ष गुरुयोजना सहित निर्माण अगाडि बढाइने
क्यान्सर मुटु कलेजो र मृगौला उपचार निशुल्क
सिकलसेल एनिमियाको पहिचान र उपचारका लागि उपचार सेवा विस्तार
स्वदेशकै जडिबुटीबाट औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगहरूलार्इ प्राथमिकता दिइनेछ ।
सरकारी छात्रवृत्तिमा एमडी र एमबिबिएस गरेकाले दुर्गममा सेवा गर्नैपर्ने
श्रम क्षेत्रका लागि १ अर्ब १४ करोड
श्रम बजारको आवश्यकता अनुकुल सीप विकास कार्यक्रम अगाडि बढाउने
महिला, बालबालिका र समाज कल्याणका लागि २ अर्व २३ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक बर्षलाइ खानेपानी तथा सरसफाइ बर्षको रूपमा मनाइनेछ ।
सर्जकको रोयल्टी भुक्तानीलाई व्यवस्थित बनाइनेछ
जनयुद्ध संग्रहालय निर्माणको कार्य गरिने
देशभरीका संग्रहालय र गढीहरुको संरक्षणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइनेछ
युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि २ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ
सरकारी सूचना सहज ढंगले उपलब्ध गराउन सूचना विभागमा सूचना बैंक स्थापना गर्ने।
हरेक प्रदेशमा पत्रकार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विज्ञान सहर स्थापना गरिने।
सामाजिक सुरक्षा भत्ताकालागि ३६ अर्ब विनियोजन
काठमाडौंसहित अन्य प्रमुख शहरबाट २० वर्ष पुराना गाडी विस्थापित गरिने
देशका बिभिन्न स्थानमा वर्षा मापनका साथै चट्याङ मापन केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।
सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने कार्यक्रमलार्इ प्रभावकारी ढंगले अघि बढाइनेछ ।
राज्यकोषबाट हुने तलव भुक्तानी लगायत आर्थिक कारोबारहरू बैंकमार्फत मात्र गरिनेछ ।
संघीय निजामति सेवा, प्रदेश निजामति, स्थानीय निजामति सेवा गरी निजामति सेवा पुनर्संरचना गरिने।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको स्तरोन्नती गरिनेछ । सरकारले सञ्चालन गर्न नपर्ने संस्थानहरूलार्इ अलग बनाइनेछ ।
ठेकेदारहरूले एक भन्दा बढी सहायक ठेक्का दिन पाउने छैन । सहायक ठेक्काका लागि पनि सम्बन्धित योजना प्रमुखको लिखित सहमति लिनुपर्छ ।
उच्च स्तरीय सार्वजनिक खरिद सुझाव आयोग गठन गरिनेछ।
बजेटको आकार १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ लाख। चालु खर्च ८ अर्ब ३ अर्ब ५३ करोड १४ लाख ५४ हजार
कुल बजेटमध्ये १ खर्ब ४८ अर्ब ६३ करोड ९८ लाख ३३ हजार स्थानीय तहमा
२ खर्ब २५ अर्ब ९१ हजार स्थानीय तहमा दिइने। यो कुल बजेटको १७ प्रतिशत
आम स्वास्थ्यमा असर पर्ने मदिरा र सुर्तीजन्य पदार्थको अन्तशुल्क दरमा सामान्य हेरफेर बाहेक करको दरमा हेरफेर गरिएको छैन
हुण्डी तथा बिदेशी मुद्राको अपचलन दर नियन्त्रण गरिनेछ ।
माध्यमिक तहको पाठ्यक्रममा करको विषय समावेश गरिने
कलाकार खेलाडी लगायतलार्इ स्थार्इ लेखा नम्बर प्रदान गरी करको दायरामा ल्याइनेछ ।

प्रकाशित : 29 May, 2017

सरकारद्वारा १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट सार्वजनिक

सम्पर्क

हाम्रो टिम

उपयोगी लिंकहरु