महाअभियोग तरंग– राप्रपा सरकारबाट बाहिरियो, संकटमा निर्वाचन

सहयात्रा टिभी

बैशाख १८, २०७४ । प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीबिरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि दलहरु पक्ष र बिपक्षमा बाँडिएका छन । सत्तारुढ दल राप्रपाले महाअभियोग प्रस्तावप्रति असहमति जनाउँदै सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ । बिहान र साँझ गरी दुइ पटक पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको सम्पादन समितिको बैठकले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो । सम्पादन समितिमा सरकारबाट बाहिरिने विषयमा एकमत हुन सकेको थिएन । सो पार्टीले संविधान संशोधन र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराउन भने सहयोगी भूमिका खेल्ने स्पष्ट पारेको छ । राप्रपा अध्या कमल थापाले सरकारमै सहभागी दललाइ समेत जानकारी नगराइ छापामार शैलीमा प्रस्ताव ल्याएपछि आफूहरु सरकारमा बसिरहनुको औचित्य समाप्त भएको प्रतिक्रिया दिए ।

उता, प्रस्ताव ल्याउने सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव उचित भन्दै यसको बचाउ गरेका छन । बिपक्षी नेकपा एमालेले यसको कडा प्रतिवाद गरेको छ । हालै गठित मधेश केन्द्रीत दलहरुको राष्ट्रिय जनता पार्टी मौन बसेको छ । महाअभियोगको प्रस्तावको जनस्तरबाट सर्वत्र आलोचना भईरहेका बेला कांग्रेसले न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र मर्यादित बनाउन महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको दाबी गरेको छ । ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित चुनाव प्रचार उपसमितिको पत्रकार सम्मेलनमा नेता रमेश लेखकले शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्तलाई जीवन्त बनाउन कंग्रेसले सो कदम चालेको उल्लेख गर्नुभयो । प्रधानन्यायाधीश कार्कीले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार भित्र हस्तक्षेप गरेकाले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनु परेको उहाँको जिकिर थियो । शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय सरकारको भएको बताउँदै नेता लेखकले सर्वोच्चमा झुटो विवरण पेश गर्ने व्यक्तिको पक्षमा प्रधानन्यायाधीशले फैसला गरेको आरोप लगाउनुभयो । उता, नेकपा माओवादी केन्द्रले महाअभियोग प्रस्तावलाइ ‘उचित’ ठहर गर्दै यसलाइ पारित गराउन अन्य दलहरुसंग संवाद तीव्र पार्ने निर्णय गरेको छ । बिहान बसेको केन्द्रीय कार्यालय बैठकमा यस्तो निर्णय भएको नेता मणि थापाले जानकारी दिनुभयो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले भने न्यायालयमाथि नियोजित रुपमा हमला भएको भन्दै भ्रातृ संगठनलाइ सडकमा उतारिसकेको छ । राजधानी काठमाडौंसहित देशका मुख्य शहरमा एमालेका भ्रातृ संगठनले बिरोध प्रदर्शन सुरु गरिसकेका छन । एमालेले यसलाइ अधिनायकवादको पूर्वाभ्यासको संज्ञा दिएको छ । महाअभियोग प्रस्तावले दलहरु बिभाजित भएपछि बैशाख ३१ र जेठ ३१ गतेका लागि तोकिएको स्थानीय तहको निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन भन्ने संशय उत्पन्न भएको छ । यद्यपी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कुनैपनि हालतमा निर्वाचनका कार्यक्रम प्रभावित नहुने प्रतिबद्धता जनाएका छन तथापी बढ्दो राजनीतिक ध्रुवीकरण र घटनाक्रमले निर्वाचनको सम्भावनालाई न्यून बनाउँदै लगेको देखिन्छ ।