अब ‘इगो पोलिटिक्स’ नगरौं

सहयात्रा टिभी

एमाले संसदको गतिरोध हटाउन तयार भएपछि प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सम्भव भएको छ । एमाले आफनो अडानबाट पछि त हट्यो तर योसंगै एउटा गम्भीर प्रश्न पनि खडा भएको छ । के एमालेको माग पूरा भयो ? भएन । अवश्य भएन । सर्वोच्च अदालतले भरतपुर महानगरपालिकाको विवाद सम्बन्धमा दुवै पक्षलाइ झिकाउन गरेको निर्णय एमालेको पक्षमा छैन । एमालेका रिट निवेदकले माग गरे बमोजिम तत्काल मतगणना अघि बढाउन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको छैन । आफनो माग पूरा नै नभइ एमाले किन संसदको अवरोध हटाउन तयार भयो त ?
पक्कै पनि भरतपुरमा महानगरपालिकाको वडा नम्बर १९ मा पुनःमतदानको निर्णय संसदले गरेको थिएन । यो निर्वाचन आयोगले गरेको हो । निर्वाचन आयोग स्वतन्त्र रुपमा ऐन कानून र आफनो विवेक बमोजिम चल्छ । यसलाइ न त सरकारले निर्देशन गर्छ न त संसदले नै गर्न पाउँछ । यो अर्थमा सैद्धान्तिक रुपमा एमालेले यही बाहनामा गरेको संसदको अवरोध गलत थियो । गलत कदमका कारण एमालेलाइ पार्टी भित्र र बाहिरबाट ठूलो दवाव पनि थियो । तर, ठूला दल र ठूला नेताहरुको जुंगाको लडार्ईले केही दिन मुलुकले नपाउनु दुःख पायो । अन्ततः यो विषयमा नेताहरुको जुंगाको लडाई समाप्त भएको छ । नेताहरुले संगै बसेर मन माझेका छन । गर्नुपर्ने धेरै छ । दोस्रो चरणको निर्वाचन मुखैमा छ । त्यसपछि माघ ७ भित्र प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन गर्नुछ । यति काम भएपछि मात्रै संविधान कार्यान्वयनतर्फ जाने हो । अन्यथा आफैले ल्याएको संविधान समाप्त हुन बेर छैन । यस्तोबेला प्रतिष्ठाको विषय बनाएर झिनामसिना कुरामा अल्झनु भन्दा उच्च समझदारी र संस्कारको विकास गर्नु अहिलेका दल र नेताहरुको कर्तव्य हो ।