पुनरावलोकनका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयबाट माथिल्लो अदालतमा आएको फाइल किन जफत गरियो ? दोलखाका तिनै जना सांसदको प्रश्न 

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । दोलखाबाट निर्वाचित तीन सांसदले महान्यायाधीबक्ता रमनकुमार श्रेष्ठले गैरकानूनी रुपमा फायल खोसेर राखी न्याय मार्ने काम गरेको भन्दै खेद आपत्ति जनाउनु भएको छ । निर्वाचित सांसद पशुपति चौलागाई, आनन्दप्रसाद पोखरेल र पार्वत गुरुङले आईतवार एमाले संसदीय दलको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नम्बर १ जुँगु निवासी कुलबहादुर तामाङको हत्यारालाई जोगाउन महान्यायाधिबक्ता श्रेष्ठले गरेको हर्कतले सीमा नाघेको बताउनु भयो ।स्थानीय तह निर्वाचनको क्रममा गत बैशाख २६ गते जुँगुमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ देवी खडकाको निर्देशनमा उहाँसहित आएको हतियारधारी समुहले चारैतिरबाट घेरा हाली लखेटेर रेमशडाँडामा कुलबहादुर तामाङको हत्या गरेको थियो भने स्थानीय शिक्षक दिलबहादुर बुढाथोकीलाई मरणासन्न हुने गरी घाइते बनाएर छाडेको थियो ।

भाला रोपेर हत्या गरिएको र घाइते बनाएको घटनामा संलग्न सवैलाई जिल्ला अदालत दोलखाले साधारण तारिखमा रिहा गरेपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालत पाटनमा पुनरावलोकनको निर्णय लिएको थियो । तर महान्यायाधिबक्त श्रेष्ठले जिल्ला सरकारी वकिलबाट सो फायल लिएर बेपत्ता पारेको सांसदत्रयको भनाई छ ।‘कुलबहादुर तामाङको हत्या कस्ले गर्यो ? दिलबहादुर बुढाथोकीलाई गमभीर घाइते कस्ले बनायो ? हत्यारा को हो ? आक्रमणकारी को हो ? सरकारले हामीलाई बताइ दिनपर्यो, हाम्रो भनाई यत्ति नै हो,’ पत्रकार सम्मेलनमा सांसद पशुपति चौलागाईंले भन्नुभयो । उहाँले महान्यायाधिबक्ताले आफै पुनरावलोकनमा लैजानु पर्ने सरकारवादी मुद्दालाई महान्यायाधिबक्ता श्रेष्ठले नै रोकेर पदीय दुरुपयोग मात्रै नभई नैतिकता र पेशाबिरोधी काम गरेको बताउनु भयो । ‘जुँगु हच्याकाण्ड जघन्य अपराध हो, अक्षम्य अपराध हो, कुनै हालतमा क्षमा वा संझौता गर्न सकिदैन, तर संबैधानिक निकायमा रहेका पदाधिकारी नै संबिधान र कानूनबिरोधी काम गर्दै हुनुहुन्छ, यो झानै ठुलो अपराध हो,’ एमाले पोलिटब्युरो सदस्यसमेत रहनुभएका सांसद चौलागाईको भनाई थियो ।

दोलखा २ का सांसद तथा पूर्वमन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले महान्यायाधिबक्त श्रेष्ठको अमर्यादित र गैरकानूनी काम तत्काल नसच्चिए परिणाम गम्भीर हुने चेतावनी दिनुभयो । ‘हत्यारालाई कार्वाही गराउने दायित्वमा रहेको ब्यक्ति पदीय दुरुपयोग गर्दै हत्यारा बचाउन लाग्दा अदालत र कानून ब्यवसायी स्वंयको अपमान हुन्छ, यस्तो कानूनबिरोधी काम नगर्न हामी सचेत गराउन चाहन्छौं, आफ्नो गलत काम तत्काल नसच्याए गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्छ,’ सांसद पोखरेलले भन्नुभयो । उहाँले जुँगु हत्याकाण्डमा जिल्ला अदालत दोलखाबाट न्याय नपाएकै कारण माथिल्लो अदालतमा उजुरी गर्न लागेको पनि प्रष्ट पार्नुभयो । दोलखा १ का सांसद एवं एमाले केन्द्रीय सदस्य पार्वत गुरुङले कुलबहादुर तामाङको हत्यारालाई बचाउन महान्यायाधिबक्ता श्रेष्ठले पदमा बसेर गर्न नमिल्ने सवै अपराध गरेको बताउनु भयो । ‘महान्यायाधिबक्ता रमन श्रेष्ठले मुद्दा चलाए बापत जिल्ला सरकारी वकिललाई सरुवा गरेर कार्वाही गर्नुभएको छ, पुनरावेदनका लागि माथिल्लो अदालतमा अपिल गर्ने दोलखा सरकारी वकिलको निर्णयकै कारण उहाँलाई सरुवा गरिएको छ, त्यत्तिले मात्र नपुगेपछि आफैले पुनरावलोकनको फाइल खोसेर महान्यायाधिबक्तले राख्नुभएको छ,’ सांसद गुरुङले भन्नुभयो, ‘ज्यान मुद्दा सरकारवादी भएकोले सरकार आफैले अघि बढाउनु पर्नेमा महान्यायाधिबक्ताले नै रोकेर राख्नु पदीय दायित्व र मर्यादा बिपरित हो, यस्तो हर्कत सभ्य समाज र कानूनी राजमा कल्पना गर्न सकिदैन ।’ दोलखाका तिनै जना सांसदले बिशेष अपिलसमेत जारी गर्नुभएको छ । अपिलमा न्याय मार्ने काम नगर्न महान्यायाधिबक्ता र सरकारलाई सचेत गराइएको छ ।

यस्तो छ अपिल  

जिल्लाको जनप्रतिनिधि र व्यवस्थापिका संसद सदस्यको हैसियतले जिल्लाका हरेक नागरिकको हकहित र पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने हक अधिकारका बारेमा हाम्रो प्रत्यक्ष सरोकार रहनु स्वभाविक हो । यसै आधारमा नागरिकको पीडामा साथ दिन र आफ्नो जिल्लावासीलाई परेका पीडा र अन्यायको बारेमा सरकार, संसद र न्यायालयसमेतको ध्यानाकर्षण गराउन आज हामी यो पत्रकार सम्मेलन गर्न बाध्य भएका छौं । दोलखाका पीडितमाथि भएको घोर अन्यायको बिरुद्धमा आजाव उठाउन र पीडितलाई साथ दिन यो पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।दोलखा जिल्लाको गौरीशंकर गाउँपालिका वडा नं २ जुँगुमा गत वैशाख २६ गते राति भएको हत्याकाण्ड र त्यसका अभियुक्तहरुलाई जोगाउन राज्यपक्षबाट भइरहेका तिकडमहरुप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । स्थानीय युवा कुलबहादुर तामाङ्गलाई धारिलो हतियारले प्रहार गरी हत्या गर्ने आपराधिक जत्थालाई कानुनको कठघराबाट उम्काउने प्रयास हुनु दुःखद हो । जिल्ला अदालत दोलखाले हत्याका अभियुक्त ३९ जनामध्ये पक्राउ परेका र सम्पर्कमा आएका जतिलाई सामान्य तारेखमा रिहा गरी उन्मुक्ति दिएको छ । केही फरार छन । तिनलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न तदारुकता देखाएको छैन ।दोलखा जिल्ला अदालतका माननीइ न्यायाधीश लालकाजी श्रेष्ठको इजलासबाट भएको रिहा गर्ने आदेश गैरकानुनी भएको, प्रमाणको सही मूल्यांकन नभएको र ‘आर्थिक चलखेलसमेत भएको’ आशंकामा पीडित परिवारले उक्त विषय छानविन गर्न न्यायपरिषदमा निवेदन दिएको छ र परिषदले त्यसलाई अनुसन्धान र छानविन अघि बढाइरहेको छ । यसैबीचमा उक्त आदेश चित्त नबुझी माथिल्लो तहको सुनुवाईका लागि सम्बन्धित सरकारी वकिलले प्रयाश गर्दा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले रोकेको जानकारी आएको छ ।

उच्च अदालत पाटनमा त्यससम्बन्धी १७ नम्बर निवेदन दर्ता गर्न खोज्दा महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले फाइल नै आफूसँग मगाई अल्झाई राखेको घट्नाले हामी जनप्रतिनिधिलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । हत्या जस्तो गम्भीर फौजदारी मुद्दामा सरकारी वकिल स्वयंले अग्रसरता लिई मुद्दा अघि बढाउनु संवैधानिक र कानुनी जिम्मेवारी हो । महान्यायाधिवक्ताले उक्त जिम्मेवारीबाट वञ्चित भई कानुनी व्यवस्थालाई कुल्चिन मिल्दैन । महान्यायाधीवक्ताले आफ्नो आस्था निकट रहेका अभियुक्त भएकै कारणले पूर्वाग्रह राखी पीडितलाई न्याय पाउनबाट बञ्चित गर्ने, मुद्दा नचलाउने वा ढिलाइ गर्ने काम गर्न खोजेका छन् । यसरी सरकारी तहबाटै न्यायको स्वतन्त्र निरुपण हुन नदिई न्यायिक बाटो अवरुद्ध गर्ने काम भएको छ । यो स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अवधारण विपरित काम हो । न्याय मार्ने गम्भीर षडयन्त्र पनि हो । निर्दाेष नागरिक अनाहकमा मारिने तर राज्यले अपराधिकै पक्ष लिने, न्यायको बाटो अवरुद्ध गर्ने हो भने समाजको अवस्था कस्तो बन्दै जाला ? अझ राज्यको तर्फबाट जनतालाई कानुन कार्यान्वयनमा खटिनुपर्ने, न्याय दिलाउनुपर्ने संवैधानिक पदाधिकारीबाटै यस्तो कानुनविपरित हठ प्रदर्शन हुनु आपत्तिजनक र खेदजनक कार्य हो ।हामी उक्त मुद्दाको स्वतन्त्र सुनुवाईमा राज्यले हस्तक्षेप नगरोस र मुद्दा दर्ता गर्ने काममा विलम्ब नहोस भनी सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं ।

सरकारले आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा नगरे पीडित पक्ष स्वयं अदालतमा न्यायका लागि गुहार माग्न जानेछन । निर्घात आक्रमण गरी ज्यान गुमाएको यस्तो संवेदनशील घट्ना कुनै सम्झौताको विषय हुन सक्दैन । यो घटनामा पक्राउ परेका अभियुक्तहरुलाई थुनामा राखी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन र फरार अभियुक्तलाई यथाशिघ्र पक्राउ गरी अदालतमा बुझाउन हामी माग गर्दछौं । साथै जिल्ला अदालतको विवादास्पद आदेश पुनरावलोकनका लागि न्यायिक प्रक्रिया र बाटो नछेक्न हामी सम्बन्धित सरकारी निकायसँग विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्दछौं ।पीडितलाई न्याय दिने काममा ढिलाई भए वा अस्वीकार भएमा त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामको जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्ष नै हुने जनाउसमेत दिन चाहान्छौं । सरकार र महान्यायाधिबक्ता नै संबिधान, कानून र नैतिकताको खिलाफमा जाने काम बन्द गर्दै पीडितलाई न्याय दिने काम होस भन्ने हाम्रो चाहना रहेको छ । यो चाहना लोकतन्त्रप्रति बिश्वाश गर्ने सवै नेपालीको हो । यस्को बिपरित जाने काम नगर्न हामी न्याय अवरुद्ध गर्न लागेका सवै पक्षसँग बिनम्रतापुर्वक निवेदन गर्दै समयमा सच्याउने काम नभए परिणाम गम्भीर हुनसक्ने तर्फ पनि सरकार र मुद्दा अघि बढाउने पक्षलाई सचेत गराउन चाहन्छौं ।
पशुपति चौंलागाई, सांसदपार्वत गुरुङ (सांसद, दोलखा–१) आनन्दप्रसाद पोखरेल (सांसद, दोलखा–२) २०७४ साउन २