काठमाडौं जिल्लाकै २०४०–०४६ सम्मको नागरिकता अभिलेख गायव : अन्य जिल्लाको हालत के होला ?
काठमाडौं । काठमाडौंबाट नागरिकता लिएका २०४०–०४६ सम्मको नागरिकताका अभिलेख नै गायव भएको छ । बुधवार सहसचिवको नागरिकता अभिलेख नभेटिदा सहसचिवले राहदानी बनाउन पाएनन् । जेठमा मात्रै गृह मन्त्रालयबाट काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) सरुवा भएका बालकृष्ण पन्थीले कार्यालयमा भएको अस्तव्यस्ततावारे बताउदै २०४०–०४६ सम्मको नागरिकताको अभिलेख नै नभएको स्विकार गरे । वर्षौंदेखिका नागरिकताका अभिलेख छन् तर सुरक्षित छैनन्, कसलाई दोष दिने ? म केही महिना बसेर सक्दिनँ, अन्य कर्मचारीले पनि के गरुन् ? अधिकांश अभिलेख धुजाधुजा छन् । कति धमिराले खाइसकेका छन, उनले भने, कर्मचारी तीन÷तीन महिनामा एउटा शाखाबाट अर्कोमा सरुवा हुने रहेछन् । अभिलेख सुरक्षा गर्ने कसले ? ’
२०४० देखि ०४६ सालसम्मका नागरिकताको अभिलेख नै गायब भएको कुरा उठाएपछि सीडीओ पन्थीले स्विकारे । सबै फाइल गायब नभई २०४१, ०४२ र ०४६ सालका केही चलानी फाइल फेला परेको तर काम नलाग्ने अवस्थामा रहेको छ । हजारौं सर्वसाधारणको नागरिकता लिएको प्रमाण नभएपछि सीडीओ कार्यालयमा तनाव छ । म आएको एक वर्ष मात्रै भयो, यहाँका कर्मचारी तीन महिनामै परिवर्तन हुन्छन्, जिम्मेवारीबोध कसैलाई छैन, जबसम्म विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेख राखिँदैन तबसम्म यो समस्या ज्युँका त्युँ रहन्छ, ढकालले भने, धन्न हामीले सेवाग्राहीलाई फर्काएका छैनौं । गृह मन्त्रालयले नागरिकताको अभिलेख हराएको विषयमा सीडीओ कार्यालयसँग स्पष्टीकरण सोधेको छ । नागरिकता फाँटमा अभिलेख खोज्न खटिएका एक कार्यालय सहयोगीले भने, ’यो भद्रगोल कहिलेसम्म हुने हो ?
गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले ८४ बुँदे गृह प्रशासन सुधार मार्ग्चित्र पेस गर्दा नागरिकता वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने विषय समेटेका छन् । सीडीओ कार्यालयले अहिले अभिलेख नभएका सेवाग्राहीको हकमा सम्बन्धित नगरपालिकाबाट ल्याएको सिफारिसका आधारमा नागरिकता वितरण गर्दै आएको छ । देशको राजधानी काठमाडौंको अवस्था यस्तो दयानिय छ भने अन्य जिल्लामा के हालत होला ? होला त अहिलेसम्मको नागरिकताको अभिलेख ?