चुनौतिपूर्ण बन्दै चुनावी सुरक्षा

सहयात्रा टिभी

सम्पादकीय । देशमा विस्तारै चुनावी माहौल बन्दै गएको छ । मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा चुनावका लागि दलहरु मतदाता रिझाइरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले पनि आसन्न निर्वाचनका धेरैजसो तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताईरहेको छ । आसन्न निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिएका नेताहरु आफ्ना कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरुको लर्कोे लगाएर निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव प्रचारका कार्यक्रममार्फत मतदातालाई भोट मागिरहेका छन् । दलका उम्मेद्वारहरु आ–आफ्ना चुनावी घोषणा–पत्र बोकेर सर्वसाधरणका घरदैलो मात्र नभएर खेती भित्र्याउन भ्याई–नभ्याई भइरहेका मतदाताको खेतबारीमै पुगिरहेका छन् ।देशमा विस्तारै चुनावी माहौल बन्दै गएको छ । मंसिर १० र २१ गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा चुनावका लागि दलहरु मतदाता रिझाइरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले पनि आसन्न निर्वाचनका धेरैजसो तयारी अन्तिम चरणमा पुगिसकेको बताईरहेको छ । आसन्न निर्वाचनमा उम्मेद्वारी दिएका नेताहरु आफ्ना कार्यकर्ता र शुभचिन्तकहरुको लर्कोे लगाएर निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव प्रचारका कार्यक्रममार्फत मतदातालाई भोट मागिरहेका छन् । दलका उम्मेद्वारहरु आ–आफ्ना चुनावी घोषणा–पत्र बोकेर सर्वसाधरणका घरदैलो मात्र नभएर खेती भित्र्याउन भ्याई–नभ्याई भइरहेका मतदाताको खेतबारीमै पुगिरहेका छन् ।

चुनावको मिति जति नजिकिंदैछ उति नै चुनावी वातावरण चिन्तापूर्ण बन्दै गएको छ । निर्वाचनमा उम्मेद्वार बनेका दलका नेता मात्र होइन मतदाता समेत चुनावी असुरक्षाको घानमा पर्ने सम्भावनाहरु बढ्दै गइरहेका छन् । सरकार, निर्वाचन आयोग र स्वयम् दलहरुका उम्मेद्वारहरुले नै चुनावको मिति छोटिएसँगै ‘चुनावी थ्रेट’ बढ्दै गइरहेको सार्वजनिक कार्यक्रमहरुबाटै बताइरहेका छन् । जसका कारण सर्वसाधरणलाई चुनावले मनोवैज्ञानिक रुपमा त्रसित बनाइरहेको छ । केहि दिनयता दलका शीर्ष नेताहरुका चुनावी प्रचार अभियानमाथि भइरहेका आक्रमणका घटनाहरुले निर्वाचनका लागि सुरक्षाको वातावरण बन्न बाँकी नै रहेको स्पष्ट पार्छ । केहि दिनयता चुनावी अभियानमा रहेका माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा, एमालेका शेरधन राईलागयतका नेताहरुमाथि वम आक्रमणसम्मका घटना भएका छन् । यस्ता आक्रमणका घटना पूर्वको ताप्लेजुङ्गदेखि पश्चिमको रोल्पासम्म भएका छन् ।

यसले सिङ्गो मुलुकभर निर्वाचन सुरक्षाको मुद्दा पेचिलो बनेर उठेको देखाउँछ । उम्मेद्वार आक्रमणका पछिल्ला घटनाहरुमा वाम गठबन्धन बनाई चुनावी मैदानमा उत्रिएका शीर्ष नेताहरु परेका छन् । आक्रमणकारीले वाम बठबन्धनका नेताहरुलाई आक्रमणको पहिलो निशाना बनाएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । सरकारले यस पटकको निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी पहाडी क्षेत्रमा सुरक्षा थ्रेट बढिरहेको बताइरहेको छ । विगतको चुनावमा तराईमा अवरोधका गतिविधि बढि देखिएको थियो । तर, यस पटक पहाडी जिल्लाहरुमा चुनावी सुरक्षा चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) को नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई यस पटकको चुनावमा सबैभन्दा बढी चुनावी थ्रेटको रुपमा लिएको छ । विगतको दुई चुनावहरु समेत बहिष्कार गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले खुल्ला रुपमा चुनावमा अवरोध पु¥याउने बताउँदै आएको छ । उसले आफ्नो पार्टीको निशानामा वाम गठबन्धनका उम्मेद्वार रहेको पनि स्पष्ट बताइरहेको छ ।

विप्लव माओवादीको भनाई र अहिलेको गतिविधि नियालीरहेको सरकारले देशभर उसका नेता–कार्यकर्तामाथि निगरानी बढाउनुका साथै केहि जिल्लामा जिल्ला तहका नेताहरुलाई चुनावविरोधी गतिविधि गरेको र गर्नसक्ने बताउँदै पक्राउ समेत गरेको छ । सरकारले चुनावका लागि सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुलाई निर्देशन दिंदै चुनावविरोधी गतिविधि गर्नेमाथि कडा निगरानी र कार्वाही गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले पनि चुनावका लागि सुरक्षामा कमी हुन नदिन सुरक्षा निकायलाई आग्रह गरिरहेको बताइरहेको छ । तर  दुई दिनअघि मात्र निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधिप्रसाद यादवले निर्वाचन थ्रेट बढेको र उम्मेद्वार र मतदातालाई आफ्नो सुरक्षा आफै पनि गर्न सचेत हुन गरेको आग्रहले निर्वाचन आयोग र सरकार स्वयम् चुनावी सुरक्षाको वातावरण बनाउन निरीह देखिएको स्पष्ट हुन्छ । जसको असर सर्वसाधरणहरु निर्वाध र भयरहित वातावरणमा मतदान केन्द्रसम्म पुग्नका लागि ढुक्क बन्न सकिरहेका छैनन् ।

उसै त प्रतिकूल मौसममा भइरहेको चुनावमा थप भयको वातावरण रहँदा सर्वसाधरण मतदान केन्द्रसम्म पुग्ने अवस्था कम रहन्छ ।  यसैले गणतान्त्रिक नेपालको ऐतिहासिक उपलब्धीको रुपमा प्राप्त भएको संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्दै तल्लो तहसम्म सरकार पु¥याउने लक्ष्यका साथ हुन लागेको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा नागरिकको उल्लेख्य र उत्साहपूर्ण सहभागिताका लागि सुरक्षाको अवस्था सुदृढ हुनु पहिलो शर्त हो । यसका लागि सरकार, निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले मातहतलाई निर्देशन मात्र दिने भन्दा पनि विगतका निर्वाचनहरुमा भएका गल्तीहरुबाट पाठ सिक्दै शान्तिपूर्ण, धाँधलीरहित र भयरहित निर्वाचनका लागि सुरक्षा अवस्था मजबुत बनाउनै पर्छ । यो राज्यको कर्तव्य र दायित्व पनि हो ।