निर्वाचन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

सहयात्रा टिभी

काठमाण्डौं । ठूला दलहरुले नै आसन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेद्वार उठान इच्छाशक्ति नदेखाएको चर्चा चलिरहेका बेला एक तिहाई महिला उम्मेद्वारी नदिइएको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ ।

नेपालको संविधान अनुसार प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरुले एक तिहाई महिलाको उम्मेद्वारी नदिएको दावी गर्दै शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचन रोक्न रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।  नेपाली कांग्रेसकी पूर्व सांसद कमला थापाद्धारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा संघीय संसदमा एक तिहाई महिलाको सहभागिता हुनुपर्ने गरी राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ उठाउनु पर्नेमा उनीहरुले संविधानको वर्खिलाप गरेको उल्लेख गरिएको छ । रिट निवेदनमा संविधानमा उल्लेख भए बमोजिम संसदमा एक तिहाई महिलाको उपस्थिति हुने दलहरुले सुनिश्चित नगरेसम्म घोषित निर्वाचन रोक्नका लागि अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

रिट निवेदनमा संविधानको धारा ८४ बमोजिम संघीय संसदमा महिलाहरु कम्तिमा पनि एक तिहाई हुने गरी राजनीतिक दलहरुले व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । संविधानको धारा ८४ को उपधारा (८) मा भनिएको छ–‘यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कूल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाई सदस्य महिला हुनुपर्ने छ ।  त्यसरी निर्वाचित गर्दा उपधारा (१) को खण्ड (क) र धारा ८६ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम निर्वाचित सदस्यहरुमध्ये कुनै राजनीतिक दलको एक तिहाई सदस्य महिला निर्वाचित हुन नसकेमा त्यस्तो राजनीतिक दलले उपधारा (१) को खण्ड (ख) बमोजिम सदस्य निर्वाचित गर्दा आफ्नो दलबाट संघीय संसदमा निर्वाचित हुने कूल सदस्यको कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुने गरी निर्वाचित गर्नुपर्ने छ ।’

रिट निवेदनमा पहिलो भई निर्वाचित हुने निर्वाचनमा दलहरुले कम्तिमा एक तिहाई महिलाको उम्मेद्वार दिनु पर्ने र उनीहरु निर्वाचित भई संसदमा एक तिहाई पुग्न नसकेमा समानुपातिकबाट निर्वाचित गरी सो संख्या पु¥याउनु पर्ने संविधानको भावना भए पनि दलहरुले प्रत्यक्ष् तर्फ एक तिहाई महिलालाई नै उम्मेद्वार  नबनाई संविधानको उल्लंघन गरेका आरोप लगाइएको छ । यसको प्रारम्भिक सुनुवाई आइतवार हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।