जिल्ला–जिल्लामा राजधानीको रँडाको, संघीयता कार्यान्वयन अन्योलपूर्ण

सहयात्रा टिभी

काठमाण्डौ । प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनले अहिले देशका अधिकांश जिल्लालाई तताएको छ । उम्मेद्वार–कार्यकर्ता मात्र होइन अहिले सर्वसाधरणलाई समेत चुनावी गर्मीले सेक्न थालिसकेको छ ।

दलहरुका उम्मेद्वार अहिले जनताको घरदैलोमा पुगेर आफूलाई जिताए विकास निर्माणका काम गरेर देखाई दिने आश्वासन बाँडिरहेका छन् । अधिकांश जिल्लामा धेरै उम्मेद्वारको नागरिकसँग बाँड्ने आश्वासन प्रदेशको राजधानी बनाउने कुरा अग्रपंक्तिमा आउने गरेको छ । अहिले प्रदेशको राजधानी कहाँ बनाउने भन्ने कुरालाई जिल्ला–जिल्लामा चर्चा पाएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव हुन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा समेत प्रदेशको राजधानी र प्रमुख भने तोकिएको छैन । प्रदेशको राजधानी र प्रदेश प्रमुख नतोकिंदा प्रदेशसभा बस्ने ठाउँ तथा संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका अरु विषय अन्योलमा परेका छन् ।  मंसिर १० र २१ गते हुने चुनावबाट केन्द्रमा चुनिने प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्नका लागि लगभग तयारी पूरा भए पनि प्रदेशको हकमा भने अझैसम्म सिन्को समेत भाँचिएको छैन । संघीय संसदको बैठक अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमै बस्ने गरी संसद सचिवालयले तयारी अन्तिम चरणमा पु¥याएको बताइरहेको छ । तर, संविधानअनुसार प्रदेश चुनावको नतिजा आएको २० दिनभित्र प्रदेशसभाको बैठक अनिवार्य बोलाउनु पर्ने भए पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने आधारभूत काम समेत हुन सकेको छैन ।

दुई चरणको चुनावपछि १०–१५ दिनमा सबै परिणाम आउने र त्यसको २० दिनभित्र बैठक बोलाउनु पर्ने बाध्यताबारे सरकार अहिलेसम्म बेखबर जस्तै बनेको छ । संघीयता कार्यान्वयका लागि प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति र केन्द्र तोकिनु सबैभन्दा पहिलो शर्त भए पनि दुवै काम हुन सकेको छैन । प्रदेशको राजधानी नतोकिँदा चुनावसँगै खडा हुने निर्वाचित प्रदेशसभाका सदस्यले शपथ ग्रहण कहाँ गर्ने, बैठक कुन स्थानमा राख्ने, संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी कसरी खटाउने भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ ।

संसद सचिवालयले गएको असार महिनामै प्रदेशसभाका लागि चाहिने जनशक्ति तथा पूर्वाधारबारे प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाएको छ । तर, राजधानी र प्रमुख नतोकिँदा प्रदेशसभाका लागि कुनै तयारी गर्न नसकिएको संसद सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरतराज गौतम बताउँछन् । सचिवालयले तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार एउटा प्रदेशसभा बस्नका लागि कम्तिमा पनि चार वटा भौतिक संरचना चाहिन्छ । बैठक बस्ने स्थान, सचिवालय, दलका लागि संसदीय दल र पुस्तकालय समेत चाहिन्छ ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म अस्थायी केन्द्र समेत नतोकिएको अवस्थामा चुनावपछि एकै पटक केन्द्र तोकेर यी संरचनाको खोजी गरिनु गर्नु निक्कै चुनौतिपूर्ण छ । शहरी विकासमन्त्री दिलनाथ गिरी प्रमुख र अस्थायी राजधानी तोक्नेबारे तयारी भइरहेकाले केही दिनमै पूर्णता पाउने दाबी गर्छन् । गिरी  भन्छन्–‘यसबारे सरकारले तयारी गरिरहेको छ । केही समयमै हामी प्रमुख र राजधानी तोकेर प्रदेशसभाका लागि तयारी अघि बढाउँछौं ।’