वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको निधनका विषयमा सरकारको नाममा सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेश

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको निधनका विषयमा सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय पुरुषोत्तम भण्डारी र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयसहित अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग र वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारको निधन भएपछि उनीहरुको शव नेपाल ल्याउन तथा मृतकका परिवारले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिसहितका आर्थिक राहत प्याकेज पाउन मुश्किल देखिएको भन्दै अदालतले तत्काल यसविषयमा संयन्त्र बनाएर काम गर्न आदेश दिएको छ ।

रोजगारीका लागि विदेशमा भएका नेपाली कामदारको निधनको कारण नखुलाई शव पठाइदिने क्रम बढेको र यसले मृतकका परिवारले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै पौरखी नेपालकी अध्यक्ष मञ्जु गुरुङ लगायतले २०७३ फागुन २० गते रिट दायर गरेका थिए । अन्तर्रा्ष्ट्रिय श्रम ऐन कडा रुपमा लागु गराउनका लागि पहल गर्न पनि आदेशमा भनिएको छ ।

कार्यक्षेत्रमा हुने र सडक दुर्घटनामा ज्यान जाने नेपालीको सङख्या पनि धेरै रहेको भन्दै विदेश जानु अघि दिइने अभिमुखिकरणलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने र यस्ता कुरा श्रम सम्झौता गर्ने बेलामै हुनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१४-०१५ मा प्रत्येक एक हजार जनामध्ये २ जनाका दरले १ हजार ४ जना जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ । यस्तै सन् २००८-०९ देखि सात वर्षको अवधिमा ४ हजार ३ सय २२ जनाको ज्यान गएको छ भने ती मध्ये ९७ प्रतिशत खाडीका देश र मलेसियामा मृत्यु भएको बोर्डको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरेको पाइन्छ ।