शिक्षा ऐनको आरक्षणविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

सहयात्रा टिभी

काठमाण्डौं । शिक्षा ऐन नवौं संशोधनमा व्यवस्था भएको ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिष्पर्धाको बुंदा खारेज गर्न माग गर्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको छ । ७५ प्रतिशत आन्तरिक प्रतिष्पर्धा हुँदा दक्ष स्थायी अध्यापन अनुमति–पत्र लिई बसेका सात लाख बढी योग्य उम्मेद्वारहरु बञ्चित हुने भन्दै सो व्यवस्था खारेज गर्न रिटमा माग गरिएको छ ।नवबुद्ध नगरपालिकाका शिवप्रसाद पाण्डेले सर्वाेच्चमा उक्त रिट हालेका हुन् ।

आठौं संशोधनद्वारा कायम गरिएको ०७२ असोज २ को मिति र नवौं संशोधनमा व्यवस्था गरिएको ७५ प्रतिशतको व्यवस्था असमान, विभेदपूर्ण र सामाजिक न्यायको समेत विपरीत भएकाले खारेज गरी योग्य उम्मेद्वार सबैले प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न रिटमा माग गरिएको छ । संशोधनमा ०७२ असोज भन्दा पछाडिकालाई परीक्षामा बन्चित गराइएकाले पनि अहिले तोकिएको परीक्षा रद्द गर्न माग गरिएको छ । रिटमा मन्त्रिपरिषदसहित, शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा, विभाग, शिक्षक सेवा आयोग र नेपाल शिक्षक महासंघलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

शिक्षा ऐन नवौं संशोधनको विद्यार्थी संगठनहरुले पनि विरोध गर्दै आएका छन् । शिक्षक सेवा आयोगले पदपूर्तिका लागि मंसिर ३ गतेभित्र दरखास्त आह्वान गरेको छ । परीक्षा मिति भने पछि प्रकाशित हुने आयोगले जनाएको छ । अस्थायी शिक्षकहरुले आन्दोलन गरी दवाव दिएपछि आठौं संशोधनमा व्यवस्था गरिएको ४९ प्रतिशतको व्यवस्थालाई नवौं संशोधनले ७५ प्रतिशत पु¥याएको थियो ।