घोषणा–पत्रका वाचा र वास्तविकता
काठमाण्डौं । प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै नेपालका गाउँ–शहरमा चुनावी माहौल बढिरहेको छ । दलका नेताहरु आ–आफ्ना घोषणा–पत्र बोकेर चुनावमा आफूलाई जिताउन सर्वसाधरणसँग आग्रह गरिरहेका छन् । दलहरुले आफ्ना घोषणा–पत्रमार्फत गाँस, बास, कपासको ग्यारेन्टीसँगै सम्मुनत नेपालको कल्पना गर्दै प्रतिवद्धताहरु जनाइरहेका छन् । दलका नेता–कार्यकर्तालाई चुनावी चटारोले भ्याई–नभ्याई भइरहेका बेला विस्तारै नेपाली सञ्चार माध्यमहरुमा पनि दलहरुका घोषणा–पत्रमा गरिएका प्रतिवद्धताका कुराहरुले नै चर्चा पाइरहेको छ ।प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै नेपालका गाउँ–शहरमा चुनावी माहौल बढिरहेको छ । दलका नेताहरु आ–आफ्ना घोषणा–पत्र बोकेर चुनावमा आफूलाई जिताउन सर्वसाधरणसँग आग्रह गरिरहेका छन् ।
दलहरुले आफ्ना घोषणा–पत्रमार्फत गाँस, बास, कपासको ग्यारेन्टीसँगै सम्मुनत नेपालको कल्पना गर्दै प्रतिवद्धताहरु जनाइरहेका छन् । दलका नेता–कार्यकर्तालाई चुनावी चटारोले भ्याई–नभ्याई भइरहेका बेला विस्तारै नेपाली सञ्चार माध्यमहरुमा पनि दलहरुका घोषणा–पत्रमा गरिएका प्रतिवद्धताका कुराहरुले नै चर्चा पाइरहेको छ । नेपाली सञ्चार माध्यम मात्र होइन, अहिले दूरदराजमा रहेका गाउँका पाखोबारी, चिया पसलहरुमा पनि मंसिर १० र २१ गते हुने चुनावी विषयवस्तुले नै प्राथमिकता पाइरहेको छ । अधिकांशको चुनावी चको मुद्दा दलहरुले निकालेका घोषणा–पत्र पनि बनिरहेको छ । वास्तवमा दलहरुले निकालेका घोषणा–पत्रहरु भावभङ्गी, प्रस्तुती शैली र स्वरमा फरक परे पनि मुख्य विषयवस्तु साझा नै देखिन्छन् ।
कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, नयाँ शक्तिलगायत प्रायः सबैको घोषणापत्रमा गरिबीको अन्त्य, लाखौंलाई रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि, आर्थिक विकासको दर दुई अंकमा पुग्ने, विद्युत उत्पादन १५ हजार मेगावाट पुग्ने, राजधानीलगायत प्रमुख शहरलाई सीमावर्ती क्षेत्रसँग विद्युतीय रेलले जोड्ने, पाँच–सात वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने, आदि–इत्यादि कुरा १ देखि १० वर्षमा हासिल गरिसक्ने वाचा व्यक्त गरिएका छन् । २०९९ साल अर्थात् आउँदो २५ वर्षमा नेपाल एउटा पूर्ण विकसित देशका रूपमा विश्व समुदायमा देखिने वाचा गरिएको छ । दलहरुको अहिलेसम्मको चरित्र र कार्यशलैली हेर्दा चुनावको मुखमा दलहरुबाट हुने यस्ता घोषणा महत्वकांक्षी वाचा मात्र लाग्छन््, उनीहरूले भनेको समय न पर्याप्त छ, न त्यसका लागि स्रोत साधनको तयारी र उपलब्धता नै छ । मुलुकको समृद्धि, राजनीतिक स्थिरता, लोकतन्त्र र संविधानप्रतिको निष्ठा सबैको घोषणा–पत्रमा बाँडिएका छन् ।
दलहरुले बाँडेका यस्ता रङ्गिन सपनाका कारण अहिले सर्वसाधरण नेपाली नागरिकमा अन्योलता पनि सिर्जना भइरहेको छ । वास्तवमा अहिले आएका दलहरुका घोषणा–पत्र हेर्दा नेपाली समाजको यथार्थ चित्र देख्न सकिंदैन । यसैले पनि आशा र सपना बनेर आएको घोषणा–पत्रले सिर्जेको अन्योलबाट मुक्त हुन ४५ जिल्लामा हुन लागेको आसन्न निर्वाचनका मतदाताहरुले पनि केहि कुरामा विचार पु¥याउनु पर्छ । पहिलो कुरा दलहरुले मिठा–मिठा नारा दिएर बनाएका घोषणा–पत्र कसरी तयार हुन्छ ? यसमा दलका नेताहरुको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ कि ? दल निकटमा लेखन्दासहरुको मात्र संलग्नता छ कि नेताको पनि भन्ने कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ । मतदाताहरुले सरकारको चालु योजनाको ‘कपी पेस्ट’ योजना र नीति समावेश भएका घोषणा–पत्रलाई मात्र हेर्ने भन्दा पनि आफ्नो गाउँ–शहरको विकासका लागि आएका घोषणा–पत्र कतिको समयसापेक्ष छ, आफ्नो जिल्ला–गाउँको भूगोलसँग मेल खाने छ कि छैन ?, यसका लागि गरिने क्रियाकलापहरु नेताको पहुँच पुग्ने छ कि छैन भन्ने कुराको ख्याल गर्नुपर्छ । नेपाल विकासोन्मुख मुलुक हो ।
विकासोन्मुख मुलुकका नागरिकको मनोभाव तौलिएर नै सबै पार्टीहरुले घोषणा–पत्र बनाएका हुन्छन् । यसैले आफ्नो घोषणा–पत्र बोकेर भोट माग्न आएका उम्मेद्वारलाई घोषणा–पत्र कसरी पूरा हुन्छ भन्ने कुराको पनि प्रतिवद्धता लिने आँट र जाँगर मतदाताहरुले गर्नुपर्छ । नत्र फूलबुट्टे घोषणा–पत्रकै आधारमा मात्रै मतदान गरियो भने आफूले दिएको मत गलत उम्मेद्वारलाई पनि जान सक्छ । पटक–पटकका निर्वाचनहरुबाट नेता चुनिसकेका हामी नेपाली नागरिकले पनि अब एकाइशौ शताब्दीको नागरिक भएर नेताहरुको चुनावी चटकलाई विश्लेषण गर्दै देश बनाउने सही नेता चुन्न विचार पु¥याउनु पर्छ ।
दलहरुले निकालेका चुनाी घोषणा–पत्रको साइनो उम्मेद्वार वा दलसँग मात्र छ कि जनतामुखी पनि छ भन्ने कुरा केलाउनु अबका सचेत मतदाताको दायित्व हो । विगतका निर्वाचनहरुबाट चुनिएका नेताहरुले के कति काम गरे त्यसको सही मुल्याङ्कन गर्दै सहि उम्मेद्वार छान्नु आफू र देशका लागि फलदायी हुन्छ भन्ने कुरा अबका मतदाताले बुझ्न जरुरी छ । यता दलहरुले पनि नेपाली नागरिकलाई सपना बाँड्ने मात्र काम कदापी गर्नु हुन्न । अहिलेको नेपाली समाजको बुझाइको अवस्था माथि उक्सिएको छ । व्यर्थको सपना बाँड्ने भन्दा यथार्थको राजनीति गर्न सके उसको जीत निश्चित छ । नत्र नेपाली नागरिकले उसलाई व्यालेटबाट सहि मार्ग देखाई दिने छन् । यो कुरामा दलहरुको ध्यान जान आवश्यक छ ।