सरकारी विद्यालयहरुलाई शुल्क नउठाउन सर्वोच्चको आदेश

सहयात्रा टिभी

काठमाडौँ । माघ ४ गते  — माध्यमिक तह सम्म निशुल्क शिक्षा संबैधानिक अधिकारका रुपमा स्थापित भएता पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आन्तरिक सहमतिबाट शुल्क लिइरहेको भन्दै मानबहादुर डाँगीले सर्वोच्चमा दायर गर्नुभएको रिट मा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले शुल्क लिने कार्य रोक्न शिक्षा मन्त्रालयका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

बर्दिया कैलाली लगायतका जिल्लामा व्यवस्थापन समितिको आन्तरिक निर्णयमा कक्षा अनुसार फरक फरक शुल्क लिने गरेको भन्दै परेको रिटमा  सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत सामुदायिक विद्यालयहरुले आन्तरिक सहमतिमा शुल्क असुल गर्ने कार्य नगर्न नगराउन अन्तरिक आदेश जारी गरेको  हो । संविधानको धारा ३१९२० ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने हकको सुनिश्चितता गरेको छ संविधानको धारा ३१९२० ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने हकको सुनिश्चितता गरेको संविधानको धारा ३१९२० ले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने हकको सुनिश्चितता गरेको छ । त्यसै गरी शिक्षा ऐन २०२८ ले समेत गरिवीको रेखामुनि रहेकाको हकमा निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा १६ ले गरिबीको रेखामुनि रहेका दलित, जनजाति र महिला लगायत अन्य विद्यार्थी समेतलाई सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।