महिला समानुपातिकमा सीमित

सहयात्रा टिभी

सहयात्रा सम्पादकीय:

हालै मूलुकमा प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फको नतिजा पनि सार्वनजिक भैसकेको छ । साथै निर्वाचित सदस्यहरुले प्रमाणपत्र तथा गोप्यनियताको सपथ समेत खाईसकेका छन् । गत मंसिर १० र २१ गते भएको दुई चरणको निर्वाचनबाट १८९ जना महिला निर्वाचित भएका छन् । प्रत्यक्षतर्फबाट १७ जना र समानुपातिकतर्फबाट १७२ जना गरी १८९ जना महिला निर्वाचित भएका हुन । यसरी सरसर्ती हेर्दा महिलाहरु समानुापतिक प्रणालीमा मात्र खुम्चिएको देखिन्छ । संविधानले संघीय संसदमा महिलाको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनैपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर यो व्यवस्था समानुपातिक प्रणालीमा मात्रै खुम्चाएकोे देखिन्छ । संविधानमा उल्लेख गरेअुनरुप बाध्यात्मक भएर मात्र महिलालाई समानुपातिकबाट ३३ प्रतिशत पु¥याएकोमा कुनै दुईमत छैन ।

दलहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट तोकिएको प्रतिशत सुनिश्चित गर्न नसकेपछि समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट महिलाको प्रतिनिधित्व पु¥याएका हुन् । अरु उत्पीडित समुदायको कोटा काटेर पनि महिलाको कोटा पूरा गरिने दुरावस्थाबारे महिला नेता, अभियान्ता र बौद्धिक वर्गहरूबाट पनि चासो, चिन्ता र चिन्तन हुनु आवश्यक छ । राजनीतिमा आफ्नो क्षेत्रमा बलियो स्थान बनाएका महिला समेत समानुपातिकमा आएपछि संविधानले समानुपातिक निर्वाचनका लागि व्यवस्था भए अनुसार, प्रावधानको मर्म बमोजिम उनीहरुले कल्पना गरेका पिछडिएका दलित, जनजाति र सिमान्तकृत समुदायका महिलाको सहभागिता यो तहमा कहिले हुन्छ ?

अहिले प्रदेशसभामा जुन हिसाबले दलहरूले समानुपातिक कोटाबाट ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व गरएका छन् त्यसले अबको संसदमा पुग्ने महिला सांसदहरू फगत ‘रबर स्टाम्प’ बन्ने खतरा झनै बढाएको छ  । प्रदेशसभाको यो प्रवृत्ति प्रतिनिधिसभामा पनि कायम रहने पक्का देखिन्छ । राष्ट्रियसभामा फरक निर्वाचन पद्धति हुनेहँुदा उम्मेद्धवारका रूपमा उठाइने अनुभवी र पाका महिलाको अनुहार सतहमा आइसकेको छैन ।

स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय संसदसम्म जनताले चुनेर जनताको भोटमार्फत राजनीतिक दलहरूले छानेर पठाएका महिला जनप्रतिनिधिहरू नै अबको पाँच वर्षसम्मका लागि जनताको आशाका केन्द्रविन्दु भएकाले देशका शोषित–पीडित, दमनमा परेका, अपहेलित, सीमान्तकृत, अवसरबाट बञ्चित, आर्थिक–सामाजिक–शैक्षिक रूपमा पिछडिएका सम्पूर्ण महिलावर्गको उत्थान उनीहरूकै भूमिकामा निर्भर हुनेछ । महिलाहरु समानुमानुपातिक प्रणालीबाट भएता पनि राज्यको नीति निर्माण तहमा प्रतिनिधित्व हुनु सकारात्मक विषय हो । तर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट महिलाहरुले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् भन्ने धारणाको खाडल पुर्नका लागि भएपनि अव आम महिलाहरु अग्रसर हुन जरुरी देखिन्छ ।

पितृसत्तात्मक राज्य व्यवस्थाको प्रभावले अझै पनि देशमा महिलालाई प्रत्यक्ष निर्वाचनमा सहभागि गराउन हिच्किचाउने र सहभागी गराएता पनि महिलाहरुले निर्णयात्मक कार्य गर्न सक्दैनन् भन्ने सङ्कुचित मानसिकताले महिलाहरु राज्य संचालनको मुलधारमा सक्रिय हुन सकिरहेका छैनन् । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा भर्खरै भएको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ खुम्चयाइएका महिलाहरुको संख्या र समानुपतिकतर्फ बाद्यतात्मक रुपमा आफु अनुकुल छानिएका महिला उमेद्वारहरुलाई लिन सकिन्छ ।

यसरी समावेसीताको मर्म विपरित मनोनयन गर्दा सक्षम र योग्य महिलाहरु निर्णयात्मक क्षेत्रमा आउन सक्दैनन्, फलतः महिलाहरु पछाडी परिनैरहन्छन् । अहिलेको एक्काइसौँ सताव्दीमा आईसक्दा पनि महिलाहरुको निर्णयात्मक क्षमतालाई अवमुल्यन गरी हेय र बाद्यताको रुपमा मात्र महिलाको उपस्थितिलाई लिईनु बिडम्बनापुर्ण छ । देशको समावेसी विकाशका लागि महिलाप्रतिको राजनीतिक, सामाजिक विभेदपुर्ण सोचलाई समयानुकुल परिवर्तन गरिनु आवश्यक छ ।