संघीय संरचनामा सहकारीको नियमन !

सहयात्रा टिभी

केशवप्रसाद रेग्मी ।
काठमाडौं । सहकारी विभागको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार अहिले देशभरमा ३४ हजार ५ सयभन्दा बढी सहकारी संस्था छन् । ती सबै सहकारीले कुल ३ खर्ब २१ अर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरी कर्जा प्रवाह गरेका छन् । देश संघीयतामा गएसँगै अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण खम्बा सहकारी संस्थाहरूको नियामक पनि परिवर्तन हुने भएको छ । सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएपछि विभागको प्रत्यक्ष निगरानीमा भइरहेको नियमन कसरी हुन्छ भन्नेबारे विभागका रजिस्ट्रार केशवप्रसाद रेग्मीले यसरी बताए :

अब स्थानीय तहबाटै अनुगमन

संघीय संरचनामा सहकारी संस्थाको नियमन कार्यक्षेत्रका आधारमा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार एक स्थानीय तहभित्र मात्रै कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको सोही स्थानीय तहले नियमन गर्नेछ । त्यस्तै एक स्थानीय तहभन्दा बढी र प्रदेशभित्र कार्यक्षेत्र भएका सहकारीको नियमन प्रदेश तहले गर्ने व्यवस्था छ । कार्यक्षेत्रका आधारमा एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र भएमा भने त्यसको नियमन केन्द्रीय विभागले गर्नेछ । त्यस्तै केन्द्रीय संघहरूको पनि नियमन केन्द्रीय विभागले नै गर्नेछ । स्थानीय तहमा भने सहकारीको संघको परिकल्पना गरिएको छैन । त्यहाँ प्रारम्भिक संस्थाहरू नै हुन्छन् । सहकारी ऐनले जिल्लास्तरदेखि मात्र संघ हुने परिकल्पना गरेको छ । जिल्लादेखि प्रदेश संघसम्म प्रादेशिक संयन्त्रले नियमन गर्नेछ ।

हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु

हामीले अधिकार हस्तान्तरणको प्रक्रिया पनि सुरु गरिसकेका छौँ । मकवानपुर र ललितपुरमा अधिकार हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ । फागुनभित्रै देशका आधाभन्दा बढी जिल्लामा अधिकार हस्तान्तरण गरिसक्छौँ । प्रदेशमा पनि भर्खर संरचना बन्दै छ । त्यसपछि हामी स्थानीय र प्रदेश दुवैमा सोही निकायलाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ । सहकारिता भनेको प्राविधिक विषय पनि हो । यसमा आफ्नै खालको विधिविधान छन् । त्यसैले सहकारी संस्थाको नियमन भनेको कानुनीसँगै प्रवद्र्धनको विषय पनि हो ।
२०१० सालदेखि सहकारीको नियमन विभागबाटै हुँदै आएको छ । अब प्रदेश तथा स्थानीय तहबाटै नियमन हुने भएपछि सबैभन्दा पहिले प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता विकास गर्नुपर्छ । हामी त्यसैमा लागिहरेका छौँ । सहकारी दिग्दर्शनहरू प्रकाशित गरेका छौँ । थुप्रै मार्गदर्शन र शोध पुस्तकहरू पनि राखेका छौँ । प्रत्येक जिल्लामा दुई दिनको ओरन्टेसन दिइरहेका छौँ । अन्तक्र्रिया गरी जिम्मेवारी बोध गराएर तथा चुनौतीसँग लड्न सक्षम बनाएर मात्र अधिकार तथा जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने योजना बनाएका छौँ ।

जनशक्ति विकास

स्थानीय तथा प्रदेश तहमा दर्ता तथा नियमन गर्ने अधिकारीहरू तोकिएपछि उनीहरूलाई तालिम दिने योजना छ । फागुनभित्रै प्रदेश र महानगरपालिकाका सहकारी हेर्ने अधिकारीलाई प्रशिक्षण दिने तयारीमा छौँ । सहकारी हस्तान्तरण विनाकुनै समस्या सहज रूपमा गर्ने विषयमा हामी सचेत छौँ । सहकारीका विभिन्न विषयगत संघहरूसँग पनि सल्लाह, सुझाब लिइरहेका छौँ । नियामक दृष्टिकोण एउटै बनाउनु पर्ने विषयमा पनि गम्भीर छौँ । स्थानीय सिर्जनशीलताको विविधता सहकारी संस्थाभित्र र नीतिमा पनि हुनुपर्छ किनकि अहिले सहकारी ऐन बनाउने अधिकार स्थानीय र प्रदेश तहलाई छ । तर, समग्र मापदण्ड बनाउने अधिकार भने संघसँग छ । त्यसैले संघीय ऐनको आधारभूत मानकभित्र रहेर प्रदेश र स्थानीय तहले ऐन बनाउने हो । त्यसका लागि हामीले स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग मिलेर नमुना ऐन बनाएर पठाएका छौँ ।

निर्देशन होइन सहकार्य

अहिलेको सहकारी ऐनको दफा १५० मा गाउँ, नगर वा प्रदेश सभाले ऐन नबनाउँदासम्म यसै ऐनअनुसार निर्णय गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था छ । प्रदेशसभाका लागि पनि एउटा नमुना ऐन बनाउने विषयमा छलफल भइरहेको छ । पहिले विभागले एउटा निर्णय गरेर परिपत्र गर्दा हुन्थ्यो । अब त्यस्तो हुँदैन । संघीय विभागबाट भएको परिपत्रसमेत प्रादेशिक इकाइले नमान्न सक्छ । त्यसैले अबको नियमन स्थानीय तह र प्रदेशबाटै हो । यसका लागि कर्मचारीको दक्षता वृद्धिसँगै नेटवर्किङको पनि जरुरी छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच हरेक विषयमा छलफल गर्दै अघि बढ्ने योजना बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहलाई अनुदान दिने भन्ने विषय होस् वा विपन्न वर्गलाई गर्ने सहयोगजस्ता विषयमा अनुभव साटासाट गर्दै पछिका लागि मार्ग्चित्र बनाउन सकिन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संयुक्त आयोजनामा पनि अघि बढ्न सकिन्छ । जस्तो हामी यही वर्ष्भित्र पाँचवटा कोल्डस्टोर बनाउने विषयमा काम गरिरहेका छौँ । हामीले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसक्यौँ । त्यसलाई अब जिल्ला सहकारी संघले समन्वय गर्नुपर्छ । त्यसमा सम्बन्धित उत्पादक संस्थाहरू सहभागी हुनेछन् । आयोजना व्यवस्थापनका सबै काम स्थानीय तहले गर्नेछ । त्यसमा प्रदेश र संघीय विभागले सहयोग गर्नेछन् । त्यस्ता संयुक्त काम पनि थुप्रै हुनेछन् ।

संक्रमणकालीन अवस्था
अनुभव साटासाटको काम पनि धेरै गर्नुपर्ने हुन्छ । जसरी हामीले सहकारी अनुगमनको विधि तयार गरेका छौँ । त्यसलाई प्रदेशसँग बाँड्नुपर्नेछ । स्थानीय तहसम्म पु¥याउनुपर्छ । भर्खरै हामीले विभागको वेबसाइटमा स्थानीय तहका लागि स्रोत भनेर एउटा विन्डो बनाएका छौँ । अब देशभरका स्थानीय तहले त्यो विन्डो खोलेर ऐन, नियम, विभागका स्रोत सामग्री सबै पाउन सक्छन् । त्यस्तै हामीले अहिले अनुगमनलाई अझ बढी घनीभूत बनाउनुपर्ने भएको छ । विभागले अधिकार छोडेको, डिभिजन निष्क्रिय भएको, तर स्थानीय तथा प्रदेशले सही काम गर्न सकिनसकेको अवस्थालाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । धेरै मात्रामा बचत परिचालन गरेका संस्थालाई विशेष अनुगमन गर्नु आवश्यक छ । त्यसैले विभाग र डिभिजन कार्यालय मिलेर अनुगमन गरिनेछ । ऐन आएको, तर नियम आइनसकेको अवस्थामा हामी आवश्यक सूचना जारी गर्ने र कार्ययोजना बनाएर सुधार गर्दै जाने व्यवस्था लागू गर्नेक्रममा छौँ । अहिले हामी ५४ वटा सहकारी संघहरूसँग मिलेर देशभर सहकारी सञ्चालनको चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ । राष्ट्रिय सहकारी संघसँग पनि सहकार्य गरिरहेका छौँ । डिभिजन कार्यालय रहेसम्म आवश्यक सबै सेवा पुर्याइनेछ ।
केशवप्रसाद रेग्मी, रजिस्ट्रार सहकारी विभाग