हड्ताल गरे यातायात समितिहरुको इजाजत खारेज

सहयात्रा टिभी

काठमाडौं । ५ वैशाख, सरकारले सिन्डिकेट माग गर्दै हड्तालमा उत्रने यातायात व्यवसायीविरुद्ध कडा रूपमा प्रस्तुत हुन सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ । यातायात व्यवसायीले हड्ताल गरे सरकारले यातायात व्यवसायी संघ तथा समितिहरुको बैंक खाता रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

मन्त्रालयले अत्यावश्यक सेवामा हड्तालमा उत्रिने जोकोहीलाई नछाडिने भन्दै सरकारको निर्णयबाट एक कदम पनि पछि नहट्न यातायात व्यवस्था विभागलाई समेत निर्देशन पठाएको छ । सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने धम्की दिइरहेका बेला सरकारले यातायातसम्वन्धी समितिहरु जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता र नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेको थियो । विभिन्न माग राख्दै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले २० वैशाखमा सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने र २६ वैशाखदेखि देशभर नै अनिश्चितकालीन यातायात बन्द गर्ने तयारी गरेको छ ।

हड्तालमा उत्रिने व्यवसायीका संगठनहरूमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, ट्रक व्यवसायी महासंघ, टिप्पर ढुवानी एसोसियसन, पेट्रोलियम डिलर एसोसियसनसमेत संलग्न छन् । सरकारले अत्यावश्यक सेवा ऐन २०१४ र स्थानीय प्रशासन ऐनको अधिकारभित्र बसेर अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्ने यातायात व्यवसायीको रुट इजाजत ठाउँको ठाउँमै खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।