पशुपंक्षीको यातनापुर्ण ढुवानी नगर्न सर्वोच्चको आदेश

सहयात्रा टिभी

काठमाण्डौं । श्रावण–२२, सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं लगायत देशभर मासुका लागि भित्रिने पशुहरुको ढुवानीमा अमानविय व्यवहार नगर्न सोमबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । तराई मधेसबाट मःम र मासुका लागि काठमाडौं भित्रिने पशुपंक्षीलार्इ यातनापुर्ण पद्धतीबाट ढुवानी गरिएको भन्दै अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ र षटकोण श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

यातानापुर्ण ढुवानी नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सर्वोच्चले उक्त विषयमा छलफल गर्न सरकार सहित सरोकारवालालाई  भदौ ३ गतेका दिन बोलाएको छ ।

साइकलमा कुखुराहरुलाई उधो मुन्टो पारेर ढुवानी गर्ने, भैंसीहरुलाई कोचेर ढुवानी गर्ने, उचित खाना र पानीको समेत व्यवस्था नहुने भएकाले पशुहरुमाथि अमानवीय व्यवहार हुने रिटमा जिकिर गरिएको छ।

रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, संघीय संसद सचिवालय, केन्द्रीय पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, बुढानिलकण्ठ, पशु सेवा विभाग, हरिहरभवन ललितपुर, पशु उत्पादन निर्देशनालय, हरिहरभवन, पशु स्वास्थ्य निर्देशनालय, त्रिपुरेश्वर, पशु क्वारेन्टाइन कार्यालय, धुम्बाराही गरी ११ वटा निकायलाई विपक्षी बनाइएको छ।

पशु स्वस्थ्य तथा पशु सेवा ऐन, २०५५ को दफा ९ मा पशु, पशुजन्य पदार्थ पैठारी गर्दा चेकपोष्टको बाटो भएर ओसार पसार गर्नु पर्ने कानूनमा नै प्रष्ट व्यवस्था भए पनि  तराईबाट काठमाण्डौमा ल्याउन करिव २४ घण्टाको समय अवधि लाग्ने सो बाटोमा चेकपोस्ट भएपनि कानून बमोजिम पशुको ढुवानी भएको छ वा छैन भन्ने विपक्षी निकायहरुले कुनै पनि अनुगमन गरिएको देखिएको छैन् ।