कुमारी आमालाई मान्यता केवल पन्छिने बाहाना मात्र

सहयात्रा टिभी

काठमाण्डौं । भदौ–१३, नेपालमा सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्बन्धी विधेयकले अविवाहित महिलालाई सन्तान जन्माउने अधिकार दिएको छ । यो विधेयकले महिलालाई आमा बन्न विवाह बन्धनमा नै बाँधिनु पर्ने बाध्यतालाई हटाएको छ । तर आमाको नामबाट नागरिकता लिँदा बाबुको पहिचान खुलाउनु पर्ने व्यवधानले भने यो अधिकारलाई अंकुस लगाएको छ ।

अविवाहित महिलाले बच्चा जन्माउन त पाउँने तर जन्मिएको बच्चालाई उसले नागरिकता बनाइदिँदा बाबुको परिचय खुलाउनु जरुरी भएपछि यो अधिकारको कुनै मान्यता देखिँदैन् । यो त पछाडिबाट पेस्तोल ताकेर अपराधिलाई भाग्न लगाए झै हुन्छ ।

याहाँ संविधानप्रदत्त अधिकार आपसमै बाझिएकाले यसलाई तुरुन्तै संशोधन गर्न आवश्यक रहेको महिला अधिकारकर्मीहरुको भनाइ छ । विदेशी महिलासँग विवाह गरेको एक नेपाली पुरुषले आफ्ना सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन पाउने बकाइदा अधिकार छ भने विदेशी पुरुषसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाले आफ्नो सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन नसक्ने संविधानमा प्रष्ट उल्लेख छ। यसले महिलाहरुको समानताको हक हनन् भएको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरुले आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

विधेयकमा जन्म दर्ता गर्दा बाबु वा आमाको नाम राख्नु पर्ने तर बाबुको पहिचान हुन नसके वा नाम उल्लेख गर्न नचाहेको खण्डमा सोही त्यो खुलाउनु पर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यस व्यवस्थाप्रति पनि महिलाहरुको विरोध आइनै रहेको छ । यो विधेयकलाई सच्याउन प्रतिनिधिसभाकी सांसद शशी श्रेष्ठले संसदमा प्रस्ताव दर्ता समेत गराएकी छन् । बलात्कारका पीडित, हाडनाता करणीमा परेका, वैदेशिक रोजगारमा जाँदा यौनशोषणमा परेका, प्रेममा धोका पाएका लगायतका महिलाले आफ्नो सन्तानको बुवाको पहिचान खुलाउनुपर्छ भन्नु उनीहरूमाथि भएको अन्यायलाई अझ थप्नु सरह भएको सांसद श्रेष्ठको धारणा छ।

महिलाहरुलाई अधिकार दिने क्रममा नेपाल उद्धार देखिएपनि कतिपय अधिकारहरुमा अंकुश लगाएको छ । जब सम्म यस्ता अंकुशलाई हटाइँदैन तव सम्म ती अधिकार दिनुको कुनै मान्यता देखिँदैन् । आपसमा बाझिएको अधिकार प्रदान गरेर केवल सरकारले पन्छिने मेलो मात्र गर्न खोजेको देखिएको महिला अधिकारकर्मीहरुको आरोप छ ।